लाचखोर पोलिसांना खात्यात नो-एन्ट्री

गेल्या वर्षभरात जिल्हा पोलीस दलातील तीन पोलीस अधिकारी आणि १५ कर्मचारी लाच घेताना व लाचेच्या मागणीत अडकले. त्यानंतर त्यांचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांनी तडकाफडकी निलंबन केले.

सतीश येटरे - यवतमाळ
गेल्या वर्षभरात जिल्हा पोलीस दलातील तीन पोलीस अधिकारी आणि १५ कर्मचारी लाच घेताना व लाचेच्या मागणीत अडकले. त्यानंतर त्यांचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांनी तडकाफडकी निलंबन केले. अनेकांना ७५ टक्के विनाकामाचे वेतनही मिळत आहे. तरीही त्यांनी पुनर्नियुक्तीसाठी (रिस्टेट) खटाटोप चालविला आहे. त्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि मध्यस्थांच्या भेटीसुद्धा घेतल्या जात असल्याची माहिती आहे.
वर्षभरात येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध शासकीय कार्यालयातील एकूण ४३ लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जाळ्यात अडकविले. त्यामुळे एसीबीची कमालीची दहशत जिल्हा प्रशासनात निर्माण झाली आहे. ४३ लाचखोरांपैकी तीन अधिकारी आणि १५ कर्मचारी असे १८ जण पोलीस खात्यातील आहे. त्यामध्ये पोलीस निरीक्षक देविसिंग बावीस्कर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानोबा देवकते, फौजदार नितीन शेलोकार, सहाय्यक फौजदार कृपाशंकर मिश्रा, बाळू मेंढे, दुर्गाप्रसाद शुक्ला, सैयद जहिरोद्दीन सैयद बहाउद्दीन ऊर्फ बाबर, दिलीप कांबळे, जमादार रमेश धोटे, हवालदार अभिजित सांगळे, पांडुरंग कौरासे, शिपाई संदीप तिजारे, धोंगडे, रवी कपिले, अनिस पटेल, सुरेश राठोड, रमेश उघडे, प्रकाश साकम आदींचा समावेश आहे. त्यांच्याविरुद्ध लाचखोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांनी प्रघाताप्रमाणे त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. काहींना निलंबित होऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला. त्यामुळे त्यांना नियमानुसार मुख्यालयी हजर ठेवून ७५ टक्के वेतन देण्यात येत आहे. असे असताना आणि विनाकामाचे वेतन मिळत असताना त्यांनी निलंबन मागे घेऊन जिल्हा पोलीस दलात पुनर्नियुक्ती मिळावी, यासाठी खटाटोप चालविला आहे. खात्यातीलच जुनेजाणते कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे. वरिष्ठांकडेही वशिला लावण्यात येत आहे. तडजोडीसाठीही त्यांनी प्रयत्न चालविले आहे.