शिवशाही बसमध्ये पोलिसांना नो एन्ट्री; तपासकामापायी आर्थिक कोंडी

एसटी महामंडळाने आरामदायी, वातानुकूलित शिवशाही बसेस प्रवाशांच्या सेवेत आणल्या असल्या तरी या शिवशाहीने पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मात्र चांगलेच वांधे केले आहेत.

ठळक मुद्देवॉरंट चालत नाही निमआराम बसही बंदगुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एसटी महामंडळाने आरामदायी, वातानुकूलित शिवशाही बसेस प्रवाशांच्या सेवेत आणल्या असल्या तरी या शिवशाहीने पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मात्र चांगलेच वांधे केले आहेत. कारण या बसमध्ये पोलिसांना दिला जाणारा वॉरंट चालत नाही. या बस आल्यामुळे महामंडळाने लांबपल्ल्याच्या निमआराम बसेस बंद केल्या आहेत. त्यामुळे तपासाला जाताना पोलिसांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
पोलिसांना वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या तपासानिमित्ता अनेकदा जिल्ह्याबाहेर, कधी राज्याच्या टोकावर तर वेळप्रसंगी दुसऱ्या राज्यातसुद्धा जावे लागते. अशा वेळी पोलिसांना रेल्वे किंवा एसटी प्रवासासाठी खात्याकडून वॉरंट दिला जातो. या वॉरंटचे पैसे शासन चुकविते. बहुतांश सीआयडी, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना तपासासाठी नेहमीच पुणे, मुंबई व अन्य शहरात दूरवर जावे लागते. सीआयडीच्या यंत्रणेला तर कायमच एकतर उच्च न्यायालयात किंवा पुणे मुख्यालयात येरझारा माराव्या लागतात. त्यासाठी पोलिसांचा सहसा रेल्वेने जाण्याचा कल असतो. मात्र ऐनवेळी रेल्वेचे आरक्षण मिळत नसल्याने पोलिसांना एसटी बसवर अवलंबून रहावे लागते.

कागदपत्रांचे गठ्ठे अन् लांबचा प्रवास
त्यातही सोबत तपासाच्या कागदपत्रांचे गठ्ठे व लांबचा प्रवास असल्याने पोलिसांचा आरामदायी बसने जाण्याकडे कल असतो. शिवशाही बसेस आल्याने पोलिसांना हायसे वाटले होते. परंतु प्रत्यक्षात शिवशाहीमध्ये कोणत्याही पासेसला परवानगी नसल्याने पोलिसांचा हिरमोड झाला. शिवशाहीमुळे महामंडळाने यापूर्वी चालविल्या जाणाऱ्या निमआराम बसेसची संख्या घटविली. अनेक ठिकाणी त्या बंदही झाल्या. त्यामुळे पोलिसांवर आता ‘रुटीन’ बसमध्ये जाण्याची वेळ आली आहे. त्याचा परिणाम गुन्ह्यांच्या तपासावर होतो आहे. बाहेरगावी तपासाला जाण्याचे टाळणे, फोनवरूनच खानापूर्ती करणे असे प्रकार वाढले आहेत. त्यातूनच अनेक प्रकरणात तपासाची गती मंदावली आहे. दूरवर तपास कामी जाणाऱ्या पोलिसांसाठी तरी शिवशाहीत ‘पोलीस वॉरंट’ची मुभा द्यावी, अशी एकमुखी मागणी पुढे आली आहे.

इंधनासाठी ‘व्यावसायिकांची’ मदत
पोलीस दलात मोठे अधिकारी सोबत असतील तर वाहनाची व्यवस्था होते. परंतु प्रत्येक वेळी वाहन मिळेलच याची शाश्वती नसते. अनेकदा सलोख्याच्या संबंधावर वाहन मिळाले तरी त्यात इंधन कोठून टाकायचे असा प्रश्न पडतो. अशा वेळी ‘व्यावसायिकांची’ मदत घेण्याशिवाय पोलिसांकडे पर्यायही नसतो. शिपाई-जमादार असतील तर त्यांना एसटीने जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. हे चित्र राज्यात सर्वदूर सारखेच आहे.