दवाई नाही, ढिलाई नाही... मग महागाईच कशाला ?

मोदींची पंतप्रधान म्हणून दुसरी इनिंग सुरू होण्यापूर्वीच जागतिक मंदी अवतरली होती. ती काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यातच कोविड महामारीने थैमान सुरू केल्यामुळे अन्य समस्यांकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाले. आधीच अवतरलेली जागतिक मंदी कोविडमुळे अधिकच तीव्र बनत गेली. दोन वर्षात जवळपास ३४ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र त्यांना दिलासा देणारे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाही.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाच्या दोन वर्षातील कारभारावर यवतमाळातून सनसणीत प्रतिक्रिया, सर्वसामान्य म्हणतात, अपेक्षा फोल ठरल्या !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : इंदिरा गांधीनंतर पाहिलेला सर्वात खंबीर नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. मात्र याच खंबीर नेतृत्वाने गेल्या दोन वर्षात आमच्या सर्वच अपेक्षा फोल ठरविल्या. लोक बेरोजगार झाले, उद्योग-धंदे बसले, तरी हे नेतृत्व बोलत नाही, अशा खरमरीत प्रतिक्रिया सर्वसामान्य यवतमाळकरांनी व्यक्त केल्या. 
पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारला रविवारी ३० मे रोजी सात वर्ष आणि मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या इनिंगचे दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त यवतमाळातील सर्वसामान्य माणसांनी ‘लोकमत’कडे केंद्र सरकारच्या कामगिरीबद्दल मनमोकळेपणे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कोरोनावर औषध शोधले गेले नाही. त्यामुळे कठोर निर्बंध घातले गेले. मात्र ‘दवाई नही तब तक ढिलाई नही’ म्हणणाऱ्या मोदींनी महागाई का रोखली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. 
सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते पंतप्रधान पदापर्यंत मोदींनी स्वत:च्या कर्तृत्वाने मजल मारली. त्यामुळेच देशातील सर्वसामान्य माणसांना मोदींचा आधार वाटला होता. जिल्ह्यातील दाभडी या छोट्याशा खेड्यातून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमांवर फुंकर घातल्याने यवतमाळकरांमध्ये विश्वास वाढला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षातील मोदींची कारकीर्द अपेक्षाभंग करणारी होती, असा सूर आता सर्वसामान्य यवतमाळकरांमधून उमटत आहे. 
विशेषत: या दोन वर्षात वाढलेली बेरोजगारी, जिल्ह्याच्या उद्योग क्षेत्रात तसूभरही न झालेले वाढ, कृषी मालावरील प्रक्रिया उद्योगांना दिलेली बगल आणि जीवनावश्यक वस्तूंची बेसुमार भाववाढ या मुद्यांवर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. विशेष म्हणजे सार्वजनिक जीवनात भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून वावरणाऱ्यांनीही सर्वसामान्य माणूस म्हणून मोदींच्या दोन वर्षातील कारकीर्दीबाबत नाखुशी व्यक्त केली. 
मोदींची पंतप्रधान म्हणून दुसरी इनिंग सुरू होण्यापूर्वीच जागतिक मंदी अवतरली होती. ती काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यातच कोविड महामारीने थैमान सुरू केल्यामुळे अन्य समस्यांकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाले. आधीच अवतरलेली जागतिक मंदी कोविडमुळे अधिकच तीव्र बनत गेली. दोन वर्षात जवळपास ३४ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र त्यांना दिलासा देणारे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाही. शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची मागणी नसताना केंद्र शासनाने तीन कृषी विधेयके बहुमताच्या जोरावर पारित करून घेतली. विशेष म्हणजे या तीनही कायद्यांना शेतकरी गेल्या सहा महिन्यापासून विरोध करीत असताना पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी चर्चेची दारे खुली करण्याऐवजी रस्त्यावर खिळे टाकून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याचा संतप्त सूर यवतमाळकरांनी व्यक्त केला. देशात कोरोनाची पहिली लाट आलेली असताना मध्यप्रदेशातील सत्ता स्थापना आणि कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना पश्चिम बंगालसह पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये घेतलेल्या प्रचार सभा यावरूनही यवतमाळकरांनी नाराजी व्यक्त केली. 
नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये सामाजिक, आर्थिक, उद्योग, व्यापार, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत, गरीब, बेरोजगार, नोकरदार अशा सर्वच घटकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या इनिंगबाबत राजकीय स्तरावरही असंतोष खदखदू लागला आहे. मात्र त्यात राजकीय अभिनिवेशाचा भाग अधिक असल्याने त्या प्रतिक्रिया एककल्ली आहेत. 
परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी घेणे-देणे नाही.  त्यांना आपल्या दैनंदिन जगण्यातील प्रश्न कसे सुटतील आणि ते कोण सोडवेल यातच रस आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या निरपेक्ष प्रतिक्रिया मांडण्याचा हा प्रयत्न...

पुढच्या वर्षी शेकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न ?
- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून दाखवू अशी घोषणा मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने केली. मात्र त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नाही. शेतकरी नेते मनीष जाधव म्हणाले, २० मार्च २०१४ रोजी मोदींनी दाभडीत येऊन शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भावाचे आश्वासन दिले. स्वामिनाथन आयोग, टेक्सटाईल पार्क, प्रक्रिया उद्योग हे सारेच दुर्लक्षित केले. गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. नको असलेेले कृषी विधेयक लादले. शेतकरी आंदोलनात २१० जीव जावूनही पंतप्रधान बोलले नाही, याबाबत त्यांनी रोष व्यक्त केला. सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर निस्ताने म्हणाले, देशाच्या दृष्टीने मोदींचे नेतृत्व खंबीर आहे. परंतु त्यांचे वागणे संशयास्पद वाटत आहे. त्यांच्या बोलण्यात अतिरेक झळकतो. नाटकी रडण्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांनी हिटलरशाहीप्रमाणे निर्णय घेण्यापेक्षा लोकांना विश्वासात घ्यावे. सध्या त्यांच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे बॅंकांमध्ये शेतकऱ्यांना अपमानजनक वागणूक मिळत आहे. 

हे केल्याचे समाधान 

काश्मिरातील ३७० कलम हटविले. 
त्यासाठी मोदींनी धाडस दाखविले.
मोदींच्या कारकीर्दीत राम मंदिराचा प्रश्न एकदाचा मिटला.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा उभा झाला.

शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचे सन्मानधन सुरू केले. 

हे न केल्याचा रोष 

छोटे उद्योजक कोलमडले. त्यांच्यासाठी पाऊल उचलले नाही. 
बेरोजगारीचा आलेख वाढतच असून नोकरभरतीबाबत उदासीन धोरण. 
देशात क्राईम रेट वाढला. दंगली सारख्या घटनांवरही पंतप्रधानांची चुप्पी. 
सर्वसामान्यांपेक्षा ठराविक कार्पोरेट घराण्यांना झुकते माप. 
 

या आहे अपेक्षा 

- १९४८ चा कायदा पाळून कामगारांना किमान वेतन लागू करा. 
- छोटे उद्योग सक्षम करण्यासाठी धोरण आखावे. 
- शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक दीडपट नफा असा हमी भाव ही घोषणा पूर्ण करा. 
- दीड वर्षापासून शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर समान उपाययोजना केंद्र सरकारने केल्या पाहिजे.