तांडा वस्तीच्या अशासकीय अध्यक्षांना कायमचा डच्चू

जिल्हास्तरीय अशासकीय समितीकडून ‘टक्केवारी’चा खेळ होत असल्याने तांडे ‘जैसे थे’ राहिले. त्यामुळे शासनाने आता या अशासकीय समित्याच बरखास्त केल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार थेट राज्यस्तरावर ठेवण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देकमिशनखोरीला चापकामांच्या मंजुरीचे अधिकार राज्यस्तरावरनिधीही दुप्पट वाढविला

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : तांड्यात राहणाऱ्या भटक्या विमुक्तांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यात ‘तांडा वस्ती सुधार योजना’ राबविली जाते. परंतु, जिल्हास्तरीय अशासकीय समितीकडून ‘टक्केवारी’चा खेळ होत असल्याने तांडे ‘जैसे थे’ राहिले. त्यामुळे शासनाने आता या अशासकीय समित्याच बरखास्त केल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार थेट राज्यस्तरावर ठेवण्यात आले आहेत.
तांडा वस्ती सुधार योजनेतून तांड्यांना अल्प निधी मिळत होता. जिल्हास्तरीय अशासकीय समितीच्या माध्यमातून संबंधित तांड्यात कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधी खर्च केला जात होता. परंतु, यात अशासकीय समितीकडून कमिशनखोरीचा प्रकार बोकाळला होता. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांपासून ही समिती अस्तित्वातच नाही. त्याऐवजी जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली या योजनेची कामे सुरू होती. कधी ना कधी या समितीवर काम करण्याची आस अनेक जण बाळगून होते. परंतु, आता शासनाने ही समितीच बरखास्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय समिती केली आहे.
यासंदर्भात विमुक्त जाती जमाती कल्याण विभागाने मंगळवारी आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्तांकडून पाठविण्यात आलेले अशासकीय पदाधिकारी नेमणुकीचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच योजनेच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. १०० लोकसंख्येच्या तांड्यासाठी दोन लाखांऐवजी चार लाख, दीडशेपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या तांड्यासाठी तीनऐवजी सहा लाख आणि दीडशेपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या तांड्यासाठी पाचऐवजी १० लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. या निधीतून रस्ते, पाणी, गटारी, विद्युतीकरण, समाजमंदिर अशी कोणतीही कामे ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मदतीने करण्यात येतील. कामाची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राहणार आहेत. या समितीमध्ये जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, गटविकास अधिकारी हे सदस्य असतील. तर समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. समितीने मान्य केलेले प्रस्तावच पुण्याच्या संचालनालयामार्फत शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातील.

कार्यकर्त्यांची निराशा
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अशासकीय समितीवर अध्यक्ष म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लागत आलेली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून समितीवर नेमणुकाच झाल्या नाही. आता सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेच्या ‘वंचित’ कार्यकर्त्यांना समितीवर वर्णी लागण्याची अपेक्षा होती. मात्र, समितीच बरखास्त केल्याने त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे.

अभियानाच्या माध्यमातून सरकारकडे योजनेत सुधारणा करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला होता. नागपूर अधिवेशनात अभियानाचा आवाज बनून पाच आमदारांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु, तांड्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने स्वतंत्रपणे अभ्यास समिती नेमण्याची गरज आहे.
- एकनाथ पवार, प्रवर्तक, तांडे सामू चालो अभियान