नगरपरिषद हद्दवाढीची अधिसूचना जारी
By admin | Published: January 23, 2016 02:26 AM2016-01-23T02:26:59+5:302016-01-23T02:26:59+5:30
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीची अधिसूचना शुक्रवारी शासनाने जारी केली असून शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायतींचा समावेश नगरपरिषद क्षेत्रात करण्यात आला आहे.
आठ ग्रामपंचायती : लोहारा एमआयडीसीला वगळले
यवतमाळ : यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीची अधिसूचना शुक्रवारी शासनाने जारी केली असून शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायतींचा समावेश नगरपरिषद क्षेत्रात करण्यात आला आहे. लोहारा महसुली क्षेत्रातील एमआयडीसी क्षेत्र या हद्दवाढीतून वगळण्यात आले आहे. या हद्दवाढीने एक जिल्हा परिषद सदस्य आणि तीन पंचायत समिती सदस्याचे पद गोठविण्यात आले आहे.
भोसा, वडगाव रोड, वाघापूर, मोहा, उमरसरा, पिंपळगाव, लोहारा आणि डोळंबा ग्रामपंचायती आता नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ठ झाल्या आहेत. मात्र लोहारा महसुली हद्दीत असलेले एमआयडीसीचे क्षेत्र हद्दवाढीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच शहरालगतच्या डोर्ली आणि गोदनी या ग्रामपंचायतीही नगर परिषद हद्दवाढीत समाविष्ठ करण्यात आल्या नाही. याबाबत शुक्रवार २२ जानेवारी रोजी शासनाचे उपसचिव अमिष परशुरामे यांच्या स्वाक्षरीने हद्दवाढीची अधिसूचना जारी झाली.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून हद्दवाढीच्या चर्चेला शुक्रवारी अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. यवतमाळ नगर परिषदेच्या हद्दवाढीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने २५ मार्च २०१५ पर्यंत आक्षेप मागविले होते. यावर अनेकांनी आक्षेप दाखल केले. काही ग्रामपंचायतींनीही नगरपरिषदेत समाविष्ठ होण्यात विरोध केला. परंतु हा सर्व विरोध खारीज करीत अखेर शुक्रवारी नगर परिषदेची हद्दवाढ करण्यात आली. नगर परिषदेच्या हद्दवाढीने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळणार आहे. रस्ते, पाणी, वीज आणि नागरी सुविधांसाठी भरपूर निधीही उपलब्ध होणार आहे. तर नगर परिषदेत ग्रामपंचायती आल्याने गृह करासह इतर करात वाढ होणार आहे.
नगर परिषदेच्या हद्दवाढीने नगर परिषद सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी प्रारंभी वॉर्ड फॉर्मेशन करण्यात येणार आहे. लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येईल. त्याकरिता आयोग ठरवेल तो निकष राहणार आहे. नगर परिषदेच्या निवडणुका ठरल्या वेळेनुसारच होणार असून या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत या समाविष्ठ झालेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार नगर परिषद पाहणार आहे. यासाठी नगर परिषदच निर्णय घेऊन योग्य उपाययोजना करणार असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. नगर परिषदेच्या हद्दवाढीने कुठे आनंद तर कुठे दु:ख अशी स्थिती आहे. मात्र यवतमाळ शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा भार यापुढे नगर परिषदेला सहन करावा लागणार नाही. (शहर वार्ताहर)