आता धान्य वितरण आॅनलाईन

स्वस्त धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानांत पॉस मशीन बसविण्याचा निर्णय घेतला.

पॉसचा अंगठा : २०५० दुकानांत अंमलबजावणी, सहा लाखांवर कार्डधारक
यवतमाळ : स्वस्त धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानांत पॉस मशीन बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता स्वस्त धान्याचे वितरण आॅनलाईन पद्धतीने होणार आहे. मे महिन्यापासून या आॅनलाईन पद्धतीने जिल्ह्यातील सहा लाख शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वाटप केले जाणार आहे.
यवतमाळ जिल्हा आदिवासीबहुल आहे. जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानांतून मोठ्या प्रमाणात धान्याची उचल केली जाते. आता शेतकऱ्यांनाही स्वस्त धान्याच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात अन्नपूर्णा आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांनाही स्वस्त धान्य वितरित केले जाते. जिल्ह्यात शिधापत्रिकाधारकांची एकूण संख्या तब्बल सहा लाख ३६ हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. यातील पाच लाख ३५ हजार कुटुंबांचे राशन कार्ड आता आधार कार्डशी लिंक करण्यात आले आहे.
सहा लाख ३६ हजार शिधापत्रिकाधारकांच्या राशन कार्डवर चार ते १० सदस्यांची नोंद आहे. आत्तार्यंत कुणीही या कार्डवर धान्याची उचल करीत होते. मात्र आता शिधापत्रिकेत नाव असलेले कुटुंब प्रमुख अथवा नाव असलेल्या इतर सदस्यांच धान्य खरेदी करता येणार आहे. त्याकरिताच ही पॉस मशीन बसविण्यात येणार आहे. या मशीनवर धान्य खरेदी करणाऱ्याला अंगठा लावणे बंधनकारक आहे. त्यांनी अंगठा लावताच त्यावर आधार कार्डचा नंबर येणार आहे. त्यानंतरच धान्य वितरित केले जाणार आहे.
या मशिनमध्ये स्वस्त धान्य दुकानदाराचे नाव आणि किती धान्य कोटा आला, ग्राहकांची संख्या किती आणि उचल किती झाली, याची संपूर्ण माहिती समाविष्ट राहणार आहे. महिन्याचे वाटप संपल्यानंतर नवीन धान्य घेण्यापूर्वी ही मशीन तालुक्यातील पॉस केंद्राला कनेक्ट करावी लागणार आहे. त्यानंतरच दुसऱ्या महिन्याचे धान्य दुकानदाराला उचलता येणार आहे.
या मशीनमध्ये अद्ययावत माहिती समाविष्ट राहणार असल्याने धान्य शिल्लक राहिल्याचा अलर्ट मशिनने दिल्यास तितके धान्य पुढीलवेळी कमी मिळणार आहे. गर्व्हमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टिमद्वारे दुकानदाराला धान्याच्या खरेदीचे चालान फाडावे लागणार आहे.(शहर वार्ताहर)

जिल्हा मुख्यालयातून नियंत्रण
या संपूर्ण आॅनलाईन प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातील सोळाही तालुक्यात १६ पॉस केंद्र उघडण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील दुकानदारांना संबंधित तालुक्यातील केंद्रावर या मशीनचा डाटा फिड करावा लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रकिया जिल्हा मुख्यालयातून नियंत्रित होणार आहे. यामुळे दुकानदारांनी शिल्लक धान्य न दाखविल्यास मशिनच तशी सूचना केंद्राला देणार आहे. यामुळे स्वस्त धान्यातील धान्य चोरी आणि काळाबाजाराला लगाम बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.