गोवंश हत्याप्रकरणात आता कारावास

गाय, वळू किंवा बैल यांच्या कत्तलीवर निर्बंध घालण्यात आले असून उल्लंघन झाल्यास पाच वर्षाची सजा आणि दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाच वर्षांची शिक्षा : महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ मध्ये अमृूलाग्र सुधारणा
राजाभाऊ बेदरकर उमरखेड
गाय, वळू किंवा बैल यांच्या कत्तलीवर निर्बंध घालण्यात आले असून उल्लंघन झाल्यास पाच वर्षाची सजा आणि दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ मध्ये अमुलाग्र सुधारणा करण्यात आली असून यातून गोवंश हत्येला आळा बसणार आहे.
भारताचे राष्ट्रपतींनी या तरतुदींना २६ फेब्रुवारी २०१५ ला संमती दिली असून महाराष्ट्र विधानमंडळाने नवीन प्राणी रक्षण कायद्यात त्याचे रुपांतर केले आहे. या कायद्यान्वये जर कुणी कत्तल करण्याच्या उद्देशाने गाय, वळू किंवा बैल यांची वाहतूक करीत असेल तर त्याच्यावर उपनिरीक्षकाच्या दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत अशी प्राणी वाहतूक करणाऱ्याला अडविण्याचा, त्यात प्रवेश करून तपासणी करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये बहाल करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या ‘गाईची कत्तल करण्यास मनाई’ या अधिनियमात बदल करून ‘दुधासाठी, पैदाशीसाठी किंवा ओझी वाहनाच्या कामासाठी गार्इंची, वळूंची किंवा बैलांची कत्तल करण्यास मनाई अशी सुधारणा नवीन अधिनियमात करण्यात आली आहे.
या अधिनियमामध्ये आता अशी जनावरे परप्रांतात वाहून नेऊन त्यांची कत्तल करणे, कत्तल केलेल्या प्राण्यांचे मांस विकणे किंवा अशा प्राण्यांचा साठा करणे यावर निर्बंध घातले आहे. यात पुढे असेही म्हटले आहे की या धंद्यात गुंतलेले मालक, त्यांचे एजंट किंवा त्यांच्या नोकरामार्फत उल्लंघन झाल्यास त्यांना देखील दोषी ठरवून शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील कलम ५ ब नुसार गाय, वळू किंवा बैल यांची कत्तल करण्यासाठी खरेदी केली जात आहे, याची माहिती असूनही हेतुपुरस्सर अशी खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवरही प्रतिबंध घातले आहे. तसे आढळल्यास त्यांंनाही दोषी ठरवून शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ च्या कलम ५ मध्ये विशेष सुधारणा करण्यात आल्यामुळे आता गोवंश हत्येला लगाम लागणार आहे. यामुळे या व्यवसायात गुंतलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे.