आता प्रभाग रचनेतील राजकीय हस्तक्षेपाला बसणार चाप

-आराखड्याच्या पध्दतीत बदल, गोपनीयता, नियम पाळण्याच्या सुचना

आयोगाची कठोर भूमिका : आराखड्याच्या पद्धतीत बदल, गोपनीयता पाळण्याच्या सूचना

मुकेश इंगोले

दारव्हा : नगरपरिषद निवडणूक प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याच्या पद्धतीत बदल करीत गोपनीयता आणि नियमांचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या आहे. आयोगाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता प्रभाग रचनेतील राजकीय हस्तक्षेपाला चाप बसेल, असे बोलले जात आहे.

यापूर्वी नगरपरिषदेकडून आराखडा तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जायचा. तेथे हरकतीनुसार दुरुस्तीची प्रक्रिया पाडल्यानंतर विभागीय आयुक्त स्तरावर प्रभागाला अंतिम मंजुरात मिळायची; परंतु आराखडा तयार करताना गोपनीयता व नियमांचे पालन होत नसल्यामुळे हरकती व रिट याचिकांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. आता बहुसदस्यीय प्रभागऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आल्याने नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. त्यासाठी २०११ च्या जनगणनेनुसार २३ ऑगस्टपासून कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आहे. प्रभाग रचना करताना गोपनीयता राखली जावी, नियमांचे पालन करावे, असे आदेश आहे. यापूर्वी असे न झाल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेविरुद्ध हरकती व रिट याचिकांची संख्या वाढली. त्यामुळे अकारण उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे, विलंब टाळणे आवश्यक आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून चुकीच्या पद्धतीने प्रभाग रचना केली जाते, असे निदर्शनास आल्याचे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कच्चा आराखडा कसा, का तयार करण्यात आला, नियम व निकषांचे पालन झाले का, याची तपासणी केली जाईल. तपासणीत आढळलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

अ आणि ब वर्ग नगरपालिका राज्य निवडणूक आयुक्त, तर क वर्ग नगरपालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेस विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेप टाळून नियमानुसार प्रभाग रचना करणे बंधनकारक असणार आहे.

बाॅक्स

सोयीनुसार रचनेला बसणार झटका

नवीन प्रभाग रचना करताना क्षेत्र समाविष्ट करणे, वगळताना भौगोलिक बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी राजकीय पक्ष, नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार, स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या सोयीनुसार प्रभागात बदल करून घेण्याचे प्रकार घडले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी योग्य प्रभाग रचना होत नव्हती. आता या निर्णयामुळे सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.