माहूरगडासाठी आता रोप-वे आणि लिफ्ट

आदिशक्तीच्या साडेतीन शक्तीपीठपैकी पूर्णपीठ असलेल्या माहूरगड येथे रोप-वे आणि लिफ्टसाठी राज्य शासनाने ५५ कोटी रुपयांच्या निधीला तत्वत: मान्यता दिली आहे.

ठळक मुद्दे५५ कोटी मंजूर : केंद्र व राज्य शासनाचा पुढाकार

संजय भगत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
महागाव : आदिशक्तीच्या साडेतीन शक्तीपीठपैकी पूर्णपीठ असलेल्या माहूरगड येथे रोप-वे आणि लिफ्टसाठी राज्य शासनाने ५५ कोटी रुपयांच्या निधीला तत्वत: मान्यता दिली आहे. यामुळे रेणुकादेवी शिखरसह इतर धार्मिकस्थळांचे दर्शन करणे भाविकांना खासकरून वृद्धांना सोयीचे होणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील माहूर हे संपूर्ण देशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. रेणूकामाता मंदिर, दत्तात्रय शिखर, अनुसयामाता मंदिर, देवदेवेश्वरी यासह अनेक धार्मिक स्थळे आहेत. येथे दरररोज भाविकांची मोठी गर्दी असते. सह्यांद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर सर्व देवस्थान असल्याने भाविकांना त्यातही वृद्ध भाविकांना गड चढून जाणे कठीण जाते. यासाठी लिफ्ट आणि रोप-वेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. आता याला राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. गतवर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी २१६ कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात वर्ष होवूनही कुठलाच निधी आला नव्हता. आता दि. १९ जून रोजी शासनाने रोप-वेसाठी ३९ कोटी १६ लाख रुपये आणि लिफ्टसाठी १५ कोटी ६८ लाख रुपयांचा असा एकूण ५५ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे माहूरच्या विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
माहूर येथील रेणुकामातेवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची अपार श्रद्धा आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ च्या चौपदरीकरणाच्या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी २३ आक्टोबर २०१७ रोजी ना. नितीन गडकरी माहूर येथे आले होते. त्यावेळी गडावर जाण्यासाठी रोप-वे व लिफ्टची मागणी लवकरच पूर्ण होईल अशी ग्वाही दिली होती. आता निधी मंजूर झाल्याने भाविकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.
पैनगंगेवरील पुलासाठी ४५ कोटी
माहूर तालुक्याच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे. यातून पैनगंगा नदीवर ४५ कोटी रुपयांच्या पुलाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यासाठी नामदेवराव केशवे यांनी पाठपुरावा केला. लवकरच ही कामे सुरू होणार आहे.

माहूरच्या विकासासाठी निधीला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. प्रत्यक्ष काम आणि प्रशासकीय मान्यता मिळायची आहे. कामे सुरू करण्यासाठी किमान सहा महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.
-ओमप्रकाश बेंब्रे, उपअभियंता
सार्वजनिक बांधकाम माहूर