आता जिल्हा परिषदेत युतीच्या सत्तेची प्रतीक्षा

साडेचार वर्षे सत्तेत राहून टोकाचा विरोध केल्यानंतरही आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-शिवसेनेने एकत्र येत युती केली. युतीचा हाच पॅटर्न आता सत्तेसाठी येथे जिल्हा परिषदेत राबविला जाणार का? याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देभाजपा-शिवसेना : काँग्रेसला सत्तेबाहेर करण्याची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : साडेचार वर्षे सत्तेत राहून टोकाचा विरोध केल्यानंतरही आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-शिवसेनेने एकत्र येत युती केली. युतीचा हाच पॅटर्न आता सत्तेसाठी येथे जिल्हा परिषदेत राबविला जाणार का? याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-भाजपा व राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. वास्तविक सर्वाधिक २० जागा शिवसेनेने जिंकल्या. मात्र सेनेला बाहेर ठेवण्यासाठी भाजपाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पाठिंबा देण्याची खेळी खेळली. यामागे भाजपा व सेना नेतृत्वातील वर्चस्वाची लढाई असल्याचे सांगितले जाते. सत्तेची संधी असताना शिवसेनेला विरोधी बाकावर बसावे लागल्याने सेनेचे सदस्य आता जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेस-भाजपा व राष्ट्रवादीला सळो की पळो करून सोडतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात अभ्यासाच्या अभावामुळे सभागृहात हे चित्र कधीही पहायला मिळाले नाही. थातूरमातूर विरोधाच्या पुढे सेनेने काही केल्याचे ऐकिवात नाही. जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस व मित्र पक्षांच्या सत्तेची अडीच वर्षे पूर्ण होत आहे. नेत्यांमधील वर्चस्वाच्या लढाईत अडीच वर्षांपूर्वी झालेली चूक किमान आता तरी भाजपा-सेनेचे नेतृत्व सुधारणा का? याकडे नजरा आहेत.
राज्यात व केंद्रात शिवसेना सत्तेत आहेत. त्यानंतरही सेनेने भाजपाला संधी मिळेल तेव्हा टोकाचा विरोध केला. परंतु ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनुष्यबाण भात्यात टाकून भाजपाशी युती केली. एवढेच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकीतील जागा वाटपाची बोलणीही आत्ताच पूर्ण केली. ठरल्याप्रमाणे युतीची गरजही विषद केली. राज्यात आगामी निवडणुकीसाठी युती झालीच आहे तर तोच कित्ता यवतमाळ जिल्हा परिषदेत गिरविला जाणार का याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. तसे झाल्यास भाजपा-सेनेच्या तुलनेत अर्ध्या जागा असूनही गेली सव्वादोन वर्ष सत्तेचा ‘लाभ’ घेणाऱ्या काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसावे लागू शकते.
अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होणार असल्याने नव्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतीपदासाठी लवकरच निवडणूक होईल. त्यावेळी भाजपा-सेना नेतृत्वाकडून जिल्हा परिषदेवर युतीचा झेंडा फडकविण्याचा निर्णय होऊ शकतो. मात्र निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांनी युतीची केवळ ‘खानापूर्ती’ केल्यास जिल्हा परिषदेत सत्तेच्या नव्या समीकरणाचाही वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा परिषदेत भाजपासोबत असलेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्ष बाहेर याच पक्षावर कडाडून टीका करतो. काँग्रेसने तर पक्ष नेतृत्वाने आदेश देऊनही जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून बाहेर पडण्याची तसदी घेतली नाही. यावरून पक्षापेक्षा खुर्चीची लालसा अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हा परिषदेत भाजपा-सेनेनेच सत्तेत रहावे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोधी बाकावर बसवावे, अशी अनेक सदस्य तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांची भावना असली तरी नेतृत्व वेगळ्याच वाटेवर चालत असल्याने या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची चांगलीच राजकीय कोंडी होते. पक्षासाठी जनतेत जाऊन काम करताना व त्यांना सत्तेच्या या विचित्र समीकरणाचे स्पष्टीकरण देताना नाकीनऊ येतात. अशावेळी नाईलाजाने ‘तो नेत्यांचा निर्णय’ असे म्हणून त्यांच्याकडे बोट दाखवावे लागते असाच बहुतांश कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे.

आर्णीतही बदलवावा लागणार ‘पॅटर्न’
सत्तेसाठी वेगवेगळ्या विचारधारेच्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा हा प्रकार केवळ जिल्हा परिषदेत नाही. आर्णी नगरपरिषद व पंचायत समितीमध्येसुद्धा काँग्रेसने भाजपा आणि सेनेशी घरठाव केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा पॅटर्न बदलल्यास आर्णीतील त्या दोन संस्थांमध्येही तो बदलला जाण्याची दाट शक्यता आहे.