ईव्हीएममधील मतांबाबत तीन विधानसभेत आक्षेप; आक्षेपांवर ४५ दिवसांनंतर होणार पडताळणी

४५ दिवसांनंतर होणार पडताळणी: पाच केंद्रांच्या मतदान यंत्राची तपासणी व पडताळणी करण्याची झाली मागणी

रूपेश उत्तरवार 
यवतमाळ : ईव्हीएममधील मतांबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन विधानसभा क्षेत्रातून पाच आक्षेप दाखल झाले आहे. या आक्षेपांवर ४५ दिवसांनंतर पडताळणी होणार आहे. त्याकरिता उमेदवारांनी पाच बूथचे चालान भरले आहे. या ठिकाणी मतदान यंत्राची तपासणी व पडताळणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार वसंतरात पुरके यांचा अवघ्या २८१२ मतांनी पराभव झाला. या ठिकाणी मतदारांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला भरभरून मत दिले. यानंतरही पुरके मतदानात माधारले. यामुळे निवडणूक विभागाकडे शुक्रवारी चालान भरून राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात त्यांच्यामार्फत आक्षेप नोंद‌विण्यात आला आहे. या ठिकाणी मतदान यंत्राची तपासणी व पडताळणी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. 

राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात दोन ठिकाणी आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. यासोबतच चुरशीची लढत झालेल्या दिग्रस विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार माणिकराव ठाकरे यांनी दिग्रस विधानसभा क्षेत्रातील एका बुथबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. आर्णी विधानसभा क्षेत्रातही उमेदवार जितेंद्र मोघे यांनीही एका मतदान केंद्रावर आक्षेप नोंदविला आहे. तर प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या नीता मडावी यांनी एका मतदान केंद्रावरील आक्षेप दाखल केला आहे. या सर्व ठिकाणी उमेदवारांना अर्ज सादर केल्यावर चालान भरावे लागले. यानंतर हा आक्षेप नोंदविला गेला आहे. 

नियमानुसार या ठिकाणी मतमोजणीनंतर ४५ दिवसांचा कालावधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी ४५ दिवसांनंतर सर्व उमेदवारांच्या समक्ष ईव्हीएम मशीनचे तज्ज्ञ सर्वांपुढे यंत्राची तपासणी करणार आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाच्या ४५ दिवसांनंतरच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

अशी होणार मतदान यंत्राची तपासणी
यवतमाळ : निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मतदान यंत्रांची तपासणी व पड़ता- ळणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामध्ये ईव्हीएम निर्माता कंपनीचे अभियंते तक्रार दाखल करणाऱ्या उमेदवाराच्या समक्ष ईव्हीएमचर मतदानाची तपासणी व पडताळणी करणार आहेत. यासाठी डमी मतपत्रीच्या माध्यमातून ईव्हीएमवर उमेदवाराला मतदान करून दाखविणार आहेत. यात व्हीव्ही पेंडमध्ये पडलेल्या मताच्या चिकुधा उमेदवाराला काउंट करून दाखविल्या जाणार आहेत. यामुळे मतदान यंत्राची तपासणी व पडताळणीची प्रक्रिया सर्वांच्या समक्ष पूर्ण केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी एका मतदान केंद्रावर ४० हजार रुपये आकारले जातात. यासाठी मतदान करण्यापासून सात दिवसांतच तक्रार दाखल केली तरच या तक्रारी स्वीकारल्या जातात. या मतमोजणीसाठी एका मतदान केंद्राला ४७ हजार २०० रुपयांचे चलान भरून घेण्यात आले आहे.

आयोगाला हाताशी धरून सरकारकडून गैरफायदा 

बर्न्ट मेमरी, मायको कंट्रोलर यातील न नोंद झालेल्या मतांची पडताळणी करायची असल्यास एकूण ईव्हीएम मशीनच्या पाच टक्के मशिन्स (प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील) म्हणजे कंट्रोल यूनिट, बॅलेट युनिट व व्हीव्हीपॅट चांची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर करता येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये एका प्रकरणात दिले आहे; परंतु असे व्हेरिफिकेशन व तपासणी कशा प्रकारे करावी, याबाबत न्यायालयाने आदेश किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याचाच केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून गैरफायदा घेत असल्याची टीका ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी केली आहे.

"आक्षेप आल्यानंतर कंट्रोल युनिटमध्ये असलेला पोल-डेटा क्लीअर करण्यात येईल. 1. हे केल्यानंतर मतदान प्रक्रियेतून सेव्ह आलेला डेटा नष्ट होईल. त्यानंतर आक्षेप घेतलेल्या उमेदवारांना डेटा क्लीअर झालेल्या मशीन्सवर मॉक वोटिंग करून दाखवतील आणि ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान ज्या व्यक्त्ती किंवा चिन्हाला देण्यात येते, त्यांनाच मिळते का, हे दाखविले जाईल. पुढे जेव्हा उमेदवाराला इलेक्शन पिटिशन करायचे असेल तेव्हा त्याच्या मतदारसंघातील सील केलेल्या काही मशीन्समधील डेटा आधीच क्लीअर झालेला असेल, त्यामुळे ईव्हीएमबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यास या उमेदवाराला या प्रक्रियेमुळे वाथ तेचलेला नाही. हा जनता आणि मतदारांसोबत केंद्र सरकारने केलेला एकप्रकारे विश्वासघातच आहे."
- असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ