जिल्हा बँक नोकरभरतीत आचारसंहितेचा अडसर

२० ऑगस्ट २०२० रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेवर निर्णय देताना लिपिक व शिपायाच्या १४७ जागांपैकी अनारक्षित १०५ जागा भरण्यास परवानगी दिली आहे. तर आरक्षणाच्या ४२ जागा संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवून तीन महिन्यात भरण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशाने संचालक मंडळ चांगलेच सुखावले आहे. परंतु जिल्हा बँक संचालक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे, तीच भरतीत अडसर ठरणार आहे.

ठळक मुद्देप्राधिकरण उच्च न्यायालयाला मार्गदर्शन मागणार : उमेदवारांना परीक्षेतील गुण जाहीर होण्याची प्रतीक्षा

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अनारक्षित १०५ जागांच्या नोकरभरतीला उच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला असला तरी तूर्त या भरतीला निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर राहणार आहे.
२० ऑगस्ट २०२० रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेवर निर्णय देताना लिपिक व शिपायाच्या १४७ जागांपैकी अनारक्षित १०५ जागा भरण्यास परवानगी दिली आहे. तर आरक्षणाच्या ४२ जागा संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवून तीन महिन्यात भरण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशाने संचालक मंडळ चांगलेच सुखावले आहे. परंतु जिल्हा बँक संचालक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे, तीच भरतीत अडसर ठरणार आहे.
सहनिबंधकांचे प्राधिकरणाकडे बोट
या प्रकरणी अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) राजेश दाभेराव यांच्याशी संपर्क केला असता आचारसंहितेत नोकरभरती घेता येते काय? या मुद्यावर सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्याकडे मार्गदर्शन मागणार, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
उच्च न्यायालयात अर्ज करणार
पुणे येथील निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी तर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात रितसर अर्ज करून मार्गदर्शन मागण्यात येईल, असे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे नोकरभरतीची ही प्रक्रिया एवढ्या लवकर पूर्ण होईल, अशी चिन्हे नाहीत.
व्यवस्थापन व प्रशासनात अस्वस्थता
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष व सचिवाला अशाच कारणावरून कारागृहात जावे लागले. हे ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्याने सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या या भरतीबाबत बँकेतील व्यवस्थापन व प्रशासनात अस्वस्थता पहायला मिळते. स्वाक्षरी केल्यास फसले जावू याची हूरहूर त्यांच्यात आहे.
तिघे पालकमंत्र्यांच्या भेटीला
न्यायालयाचा नोकरभरतीचा निर्णय येताच बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे, संचालक वसंत घुईखेडकर तसेच बँकेच्या निवडणुकीतील शिवसेनेचे एक उमेदवार राजुदास जाधव यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांची नुकतीच स्वतंत्र भेट घेतली. ही भेट नेमकी कशासाठी? याबाबत बँक वर्तुळात अनेक तर्क लावले जात आहे.
महाविकास आघाडी बैठीकीतही चर्चा
महाविकास आघाडीच्या रविवारी झालेल्या बैठकीतही जिल्हा बँक नोकरभरतीचा मुद्दा राष्टÑवादी काँग्रेसकडून उपस्थित केला गेला होता. मात्र ‘आचारसंहितेत भरती होते कशी हे पाहू’ असा गर्भित इशारा देऊन या मुद्यावरील चर्चा अचानक दुसरीकडेच वळविण्यात आली.
भरती पुन्हा कोर्ट-कचेरीत अडकणार?
एकूणच जिल्हा बँकेची ही १०५ जागांची पूर्ण करावयाची नोकरभरती प्रक्रिया संचालकांमधील अंतर्गत वादातून पुन्हा वादग्रस्त ठरण्याची व कोर्ट-कचेरीत अडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. परीक्षेचे गुण जाहीर करण्यास विलंब करणारी अमरावती येथील सचिन वानखडे यांची एजंसीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
अमरावतीच्या एजन्सीचा ‘नो-रिस्पॉन्स’
सुरुवातीपासूनच या एजंसीचा कारभार पारदर्शक राहिलेला नाही. नोकरभरती प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी ‘लोकमत’ने वारंवार संपर्क करूनही या एजंसीचे प्रमुख सचिन वानखडे प्रतिसाद देत नसल्याने या भरतीच्या पारदर्शकतेबाबत आणखीच संशय बळावतो आहे. यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या भरतीत चंद्रपूरची पुनरावृत्ती झाल्यास अनेकांवर कारागृह पाहण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संचालकांकडून एक लाख कुणासाठी?
बँकेच्या प्रत्येक संचालकांकडून एक लाख रुपये वसूल केले जात आहे. एक ‘दूरदृष्टी’चे संचालकच त्यासाठी एजंटाची भूमिका वठवित आहेत. ही वसुली कुणाचे ‘कमिटमेन्ट’ पूर्ण करण्यासाठी तर नाही ना ? अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. संभाव्य यादीत आपण सूचविलेली नावे असल्याची खात्री नसल्याने अनेक संचालकांनी ही रक्कम देण्यास नकार दिल्याची चर्चा बँकेत आहे.

नोकरभरती एजन्सीच संशयाच्या भोवऱ्यात
अमरावती येथील सचिन वानखडे यांच्या महाराष्ट्र एजंसीकडून जिल्हा बँकेची ही नोकरभरती घेतली जात आहे. लेखी परीक्षा, मुलाखती होऊनही सदर एजंसीने अद्याप कुण्या उमेदवाराला किती गुण मिळाले हे जाहीर न केल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता पहायला मिळते. हे गुण तत्काळ जाहीर करण्याची मागणी आहे.

मुंबई, पुणे, अमरावतीतील ऑथेरिटींच्या जागा आता कुणाच्या कोट्यात जाणार?
जुने सरकार असताना मुंबई, पुणे, अमरावती, यवतमाळ येथील अनेक ऑथेरिटींच्या नावाने जागांचे ‘कोटा’ वाटप केले गेले होते, मात्र आजघडीला सरकार बदलून बरेच चेंज झाल्याने त्या ऑथेरिटी त्या खुर्चीत नाहीत, त्यामुळे ‘ठरल्यानुसार’ त्या ऑथेरिटींच्या नावाच्या जागा आता कुणाच्या कोट्यात जातात हे पाहणे महत्वाचे ठरते.

नेत्याच्या आडोशाने ‘उलाढाल’
जिल्हा बँकेच्या या नोकरभरतीत सुरुवातीपासूनच जुन्या सरकारमधील एका नेत्याच्या नावाचा मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी वापर केला गेला. या नेत्याच्या आडोशाने बरीच मोठी ‘उलाढाल’ केली गेली. त्याबाबत हा नेताही अनभिज्ञ असावा असे बँकेच्या वर्तुळात बोलले जाते.
शिपायाच्या दोनच जागा
अनारक्षित १०५ जागा भरण्याची परवानगी असली तरी त्यात शिपायाच्या केवळ दोनच जागा आहे. या जागांचे संचालक व सहकारातील विविध स्तरावरील ऑथेरिटीत पुन्हा वाटप होते का? हे महत्वाचे ठरते.