पदाधिकारी हायटेक योजना मात्र रखडल्या

येथील पंचायत समितीचे पदाधिकारी हायटेक झाले. मात्र ग्रामीण भागात योजना रखडल्या आहे. बहुतांश योजना बारगळत असून चौदाव्या वित्त आयोगाचे तब्बल ११ कोटी रूपये अद्याप पडून आहेत.

ठळक मुद्देमहागाव तालुका : १४ वित्त आयोगाचे ११ कोटी पडूनच

संजय भगत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
महागाव : येथील पंचायत समितीचे पदाधिकारी हायटेक झाले. मात्र ग्रामीण भागात योजना रखडल्या आहे. बहुतांश योजना बारगळत असून चौदाव्या वित्त आयोगाचे तब्बल ११ कोटी रूपये अद्याप पडून आहेत.
पंचायत समितीचे पदाधिकारी आधुनिकतेच्या काळात चांगलेच हायटेक झाले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय सभापती अधूनमधून मुंबईच्या येरझारा मारतात. त्यामुळे त्यांना सतत नवीन माहिती मिळते. उपसभापती पुसदचे रहिवासी झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्यात घरकुल, शौचालय बांधकाम रखडले आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा योजना रेंगाळल्या आहे. बालमृत्यू, गरोदर माता मृत्यू आदी महत्वाच्या विषयांची योग्य अंमलबजावणी संथ झाली आहे. अपवाद वगळता झालेल्या कामात प्रचंड अनियमितता झाल्याच्या डझनभर तक्रारी प्राप्त असूनही कारवाईवर सभागृहात चर्चा करायला पदाधिकाºयांना वेळच नाही.
यापूर्वी कधीकाळी रात्रीचे दहा वाजतापर्यंत चालणारी पंचायत समितीची मासिक सभा सध्या तास दोन तासांत उरकते. त्यावरून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांविषयी लोकप्रतिनिधी किती जागृत आणि गंभीर आहेत, याचा अंदाज येतो. धनोडा, भांब, वनोली, खडका आदी ग्रामपंचायतींमधील बळीराज्या चेतना अभियान व अन्य योजनेतील अपहार आणि अनियमिततेचे प्रकरण समोर आले आहे. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या सचिवांना कारवाईपासून दूरच ठेवले गेले.
दूषित पाण्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे कामचुकार २१ ग्रामसेवकांना शोकॉज नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यापुढे कारवाई सरकली नाही. ग्रामपंचायत स्तरावर शासन राबवित असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी यंत्रणा आहे. त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी गटविकास अधिकारी आहे. मात्र सदस्यांचे अज्ञान व सभापती, उपसभापतींच्या सततच्या गैरहजेरीने स्थानिक प्रशासन सुसाट झाले आहे. त्यांच्यावर कुणाचाच वचक नसल्याने अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच निर्ढावले आहेत.
साडेतीन कोटींचे रस्ते खचले
दलित वस्ती, तांडा वस्तीमध्ये साडेतीन कोटी रुपये खर्चून सिमेंट रस्ते बांधण्यात आले. मात्र ते अल्पावधीतच अस्तित्व हरवून बसले. यात लोकप्रतिनिधींच्या जवळील कार्यकर्त्याचे तेवढे फावले. ज्या विभागामार्फत ही कामे झाली, तो समाजकल्याण विभागही निद्रीस्त आहे. समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विशेष बाब म्हणून महागाव-उमरखेड विधानसभा मतदार संघाला सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी हे साडे तीन कोटी रुपये दिले आहे, हे विशेष.