अधिकारी वाळूमाफियांच्या दावणीला

अद्याप रेतीघाटांचे लिलाव न झाल्याने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दावणीला बांधून वणी उपविभागात वाळू तस्करांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. हे तस्कर दामदुपटीने रेती खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना विकत असून अधिकृतपणे रेती मिळत नसल्याने शासकीय बांधकामांना ब्रेक लागला आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम व्यावसायिकांची चांदी : शासकीय बांधकामांना लागला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : अद्याप रेतीघाटांचे लिलाव न झाल्याने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दावणीला बांधून वणी उपविभागात वाळू तस्करांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. हे तस्कर दामदुपटीने रेती खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना विकत असून अधिकृतपणे रेती मिळत नसल्याने शासकीय बांधकामांना ब्रेक लागला आहे.
एकीकडे वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी फौजदारी कारवाया करण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले असले तरी वणी, झरी व मारेगाव या तीन तालुक्यात या आदेशाला पायदळी तुडविले जात आहे. वरिष्ठांचे समाधान करण्यासाठी लहान-सहान कारवाया होत असल्या तरी मोठे मासे मात्र महसूल यंत्रणेच्या जाळ्यातून सहीसलामत बाहेर पडत आहे. सध्या या तस्करांनी वर्धा नदीला आपले टार्गेट केले असून ही नदी यवतमाळ व चंद्रपूर या दोनही जिल्ह्याच्या सिमेवर आहे. त्यामुळे वणी व चंद्रपूर भागातील रेतीमाफीये या नदीवर अक्षरश: तुटून पडले आहेत. या तस्करांवर कुणाचेही नियंत्रण नसून ही तस्करी शासकीय पातळीवर ‘मॅनेज’ असल्याचे सांगितले जाते. वाळूची वाहतूक करण्याच्या वेळा ठरल्या असून या वेळांमध्ये त्या मार्गावर संबंधित यंत्रणा फिरणार नाही, असा छुपा करारच रेती तस्कर व अधिकाºयांमध्ये झाल्याचे बोलले जात आहे. एकीकडे वाळू उपस्यावर बंदी असताना दुसरीकडे खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडे रेती येते कुठून, याची साधी चौकशीही महसूल यंत्रणेमार्फत केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. केवळ वणीच नाही, तर मारेगाव, झरी तालुक्यातदेखिल खासगी बांधकाम व्यावसायिकांची कामे जोरात सुरू आहे. ज्या शासकीय कंत्राटदाराकडे अल्प प्रमाणात रेती आहे, तो कंत्राटदार ही कामे थातुरमातूर पद्धतीने करून बिले उचलण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे कामाचा दर्जा घसरत आहे.
रेतीअभावी नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत तथा वेकोलिची विकासकामे ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे रेती घाटांचा लिलाव न झाल्याने शासनाला कोट्यवधी रूपयांच्या महसूलाला मुकावे लागत आहे. शासनस्तरावरील काही कामे आचारसंहितेपूर्वी करण्याचे आदेश असले तरी रेतीअभावी ही कामे होतील की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

रेती घाटांच्या लिलावाला बसणार आचारसंहितेचा फटका
नागपूर विभागात रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरूवात झाली असून ६ मार्चपर्यंत निविदा पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या निविदा निघण्याची अपेक्षा आहे. असे असले तरी या काळात जर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाली, तर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास रेती घाटाचे लिलाव पुन्हा एकदा लांबणार आहेत.