रेती तस्करी महसूल यंत्रणेच्या नियंत्रणाबाहेर

नदी-नाल्यांमधील रेती हा शासनाच्या महसुलाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यात १२० पैकी शंभरांवर घाटाचा अद्याप लिलाव न झाल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय : घाटांच्या लिलावाआधीच हजारो ब्रासचा उपसा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नदी-नाल्यांमधील रेती हा शासनाच्या महसुलाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यात १२० पैकी शंभरांवर घाटाचा अद्याप लिलाव न झाल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे. या उलट या घाटांमधून शासनाला एक रुपयाही न भरता तस्कर हजारो ब्रास रेतीचा उपसा करीत आहे. एरव्ही शासनाला जाणारा कोट्यवधींचा महसूल या तस्करांच्या तिजोरीत जातो आहे. त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शासकीय व राजकीय यंत्रणेचीही साथ लाभत असल्याने जिल्ह्यातील ही रेती तस्करी महसूल यंत्रणेच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे.
जिल्ह्यात शंभरावर घाट मोकळेच
जिल्ह्यात रेतीचे १२० प्रमुख घाट आहेत. त्यापैकी कळंब वेणी (झरी), बेलोरा (वणी), कोटीशारी (घाटंजी), ताडसावळी (घाटंजी), निंबर्डा (घाटंजी), भोसा तांडा (यवतमाळ), सावंगी (दारव्हा), नवरगाव (बाभूळगाव) आदी अवघ्या १७ ते १८ घाटांचा लिलाव झाला आहे. उर्वरित घाटांना तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. पर्यायाने या घाटांमधून शासनाला मिळणारा कोट्यवधींचा महसूल थांबला आहे. कागदोपत्री घाटाचे लिलाव झाले नसले तरी प्रत्यक्षात या घाटांमधून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा राजरोसपणे केला जात आहे. त्यासाठी कुठे छुपे पाठबळ तर कुठे महसूल यंत्रणेला हुलकावणी देऊन आपले काम फत्ते केले जात आहे. महसूल यंत्रणाही कुठे प्रामाणिकपणे तर कुठे केवळ देखाव्यासाठी कारवाईचा बागुलबुवा उभा करताना दिसत आहे.
बाभूळगावात तस्करांवरील पकड सैल
बाभूळगाव येथे नव्या तहसीलदारांच्या दमदार एन्ट्रीनंतर रेती तस्करीला बऱ्यापैकी आळा बसला होता. त्यांची तहसील कार्यालयातील पहिल्या दिवसाची ‘पायदळ एन्ट्री’ सर्वांना अपिलही झाली. परंतु अलिकडे रेती तस्करांवरील त्यांची पकड सैल झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. या तालुक्यात बेंबळा व वर्धा नदीतून शेकडो ब्रास रेतीचा उपसा करण्यात येतो आहे. गेली सहा महिने तेथे घाटांचे लिलाव नाही.
नेर, नांदगाव खंडेश्वरपर्यंत पुरवठा
बाभूळगाव तालुक्यातील रेती नेर व अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वरपर्यंत राजरोसपणे पाठविली जात असल्याने या रेती तस्करीला शासकीय यंत्रणेतील अभय कुणाचे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यवतमाळ, आर्णी, पांढरकवडा आदी तालुक्यात हर्रास न झालेल्या घाटांमधून ट्रॅक्टर-ट्रकने चोरी केली जात आहे. कळंब तालुक्यात तर कळसपूर येथे मशीनने रस्ता करून ट्रेझर बोटद्वारे हजारो ब्रास रेतीचा उपसा करण्यात आला.
दिग्रसमध्ये चक्क बनावट पावत्या
दिग्रस तालुक्यात तर रेती तस्करीसाठी चक्क बनावट पावत्यांचा वापर केला जात असल्याची माहिती आहे. या पावत्या बनावट असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत असूनही शासकीय यंत्रणा ठोस कारवाईसाठी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. दिग्रसमधील या बनावट पावत्या जिल्हा प्रशासनासाठी आव्हान ठरल्या आहे.
भाजप आमदार थेट रेती घाटांवर!
आर्णी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार प्रा. राजू तोडसाम यांनी काही दिवसांपूर्वी घाटंजी तालुक्यातील कोटीशारी, ताडसावळी या लिलाव झालेल्या रेती घाटांवर स्वत: भेट देऊन रेती तस्करीची वाहने पकडल्याचे सांगितले जाते. या घाटांवर आमदारांनी कार्यकर्त्यांसह ठिय्या दिला होता. आमदारांच्या या तत्परतेमागे महसूल यंत्रणेवरील अविश्वास की वेगळेच काही अशी चर्चा केली जात आहे. आमदार खरोखरच तत्पर असतील तर मतदारसंघात चालणाºया मटका-जुगाराच्या अवैध धंद्यांवर धाडी का घालत नाहीत, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
बाभूळगाव, राळेगाव, कळंबमध्ये सर्वाधिक
राळेगाव, कळंब, बाभूळगाव या तीनच तालुक्यातील रेती घाटांमधून शासनाला वर्षाकाठी किमान चार ते पाच कोटींचा महसूल मिळतो. परंतु यावर्षी बहुतांश घाटांचे लिलाव झाले नाही. बाभूळगाव तालुक्यातील नारगाव घाटाचा नुकताच लिलाव झाला. परंतु तेथून अद्याप अधिकृत रेती उपसा सुरू झालेला नाही. या तीन तालुक्यातील घाटांमधून मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या रेतीची तस्करी केली जात आहे. शासनाला मिळणारा महसूल तस्करांच्या घशात व त्यांना पाठबळ देणाºया संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या खिशात जातो आहे.
लिलाव वर्धा-चंद्रपुरात, उपसा मात्र यवतमाळात
वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वरोरा या भागात त्या जिल्ह्यात घाटांचे लिलाव झाले आहेत. परंतु या घाटांवरून यवतमाळ जिल्हा सीमेवरील बोरगाव, सोनेगाव, नगाजी पार्डी, रोहिट कोसारा, घोटी कोच्ची, बोरी या गावांमधून ट्रेझर बोटद्वारे सर्रास रेतीचा उपसा व तस्करी होत आहे. वना नदीतून ही तस्करी केली जात आहे.
वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वत्र तस्करी
जिल्हाभरातील वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वच तालुक्यातील रेती घाटांवर सुरू असलेल्या या उपसा व तस्करीने तमाम महसूल यंत्रणेच्या कर्तव्यदक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. घाटांचा लिलाव न होण्यामागे काही शासकीय यंत्रणेचे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जाते. काही अधिकारी प्रामाणिकपणे रेती घाटांवर नजर ठेऊन आहे. मात्र त्यांची संख्या अगदीच नगन्य आहे. त्यातही त्यांची अधिनस्त यंत्रणा तेवढ्याच प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडत असेल याचीही हमी नाही. रेती घाट लिलावातील कायदेशीर अडचणींंचा तस्कर व शासकीय यंत्रणा पुरेपूर फायदा उठवित असल्याचे बोलले जाते.