५०० कोटींच्या कामावर एकच एजंसी कन्सलटंट

सार्वजनिक बांधकाम विभाग एका सेवानिवृत्त अभियंत्याच्या खासगी कन्सलटंट कंपनीच्या दावणीला बांधला असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. केंद्रीय रस्ते निधीतून जिल्ह्यातील ५०० कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामाचे कन्सलटन्सीचे कंत्राट या निवृत्त अभियंत्याच्या एकाच कंपनीला देण्यात आल्याने ही बाब सिद्ध झाली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय रस्ते निधी : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांमध्ये रोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग एका सेवानिवृत्त अभियंत्याच्या खासगी कन्सलटंट कंपनीच्या दावणीला बांधला असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. केंद्रीय रस्ते निधीतून जिल्ह्यातील ५०० कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामाचे कन्सलटन्सीचे कंत्राट या निवृत्त अभियंत्याच्या एकाच कंपनीला देण्यात आल्याने ही बाब सिद्ध झाली आहे.
जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे पांढरकवडा, यवतमाळ, पुसद व विशेष प्रकल्प हे चार विभाग आहे. या विभागांतर्गत केंद्रीय रस्ते निधीतून सुमारे ५०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली गेली आहे. या कामांच्या सर्वेक्षण, अंदाजपत्रकाची जबाबदारी रस्ते प्रकल्प विभागावर (आरपी) असणे बंधनकारक आहे. मात्र या विभागाला साईड ट्रॅक करून ५०० कोटींच्या या सीआरएफमधील कामाचे सर्वे, इस्टीमेटची जबाबदारी सेवानिवृत्त बांधकाम अभियंत्याच्या खासगी कन्सलटंट कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती आहे. अलिकडेच ही कंपनी रजिस्ट्रर्ड करण्यात आली. या माध्यमातून सुमारे दोन कोटी रुपयांची कामे या कंपनीला दिली गेल्याचे सांगितले जाते.
पूर्वी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते हे सर्वे, इस्टीमेटची कामे करीत होती. परंतु आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंते मेहेरबान झाल्याने ही सर्व कामे निवृत्त अभियंत्याच्या एकाच कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या हाताला काम उरलेले नाही. बांधकाम अभियंत्यांच्या या कारभाराबाबत बेरोजगार अभियंत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पहायला मिळत आहे. कन्सलटंटवर मेहेरबान होण्याची सुरुवात बांधकामच्या यवतमाळ विभागाकडून झाली होती. नंतर त्याची अंमलबजावणी पुसद, पांढरकवडा व विशेष प्रकल्प विभागात केली गेली.
सुरुवातीला ही कामे कनिष्ठ अभियंता स्तरावर केली जायची, नंतर ती सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडे देण्यात आली. आता तर ही कामे त्यांच्याकडून काढून घेऊन बांधकाम खात्याच्याच जुन्या अभियंत्याला कन्सलटंटच्या नावाखाली सोपविण्यात आली. या कारभारामुळे प्रमुख अभियंत्यांविरुद्ध रोष पहायला मिळतो आहे.
राजकीय मेहेरबानी सांभाळण्यातही बांधकाम अभियंते फेल ठरत आहे. केंद्रीय आशीर्वादाने प्रमुख अभियंता येथे रुजू झाले असले तरी राज्य सरकारच्या येथील मंत्र्यांमध्ये नाराजी कायम असल्याचे सांगितले जाते. या नाराजीचा फटका कुणाला किती बसतो हे वेळच सांगेल.
सार्वजनिक बांधकामच्या निधीत घट
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाचा मुंबईत योग्य ‘अ‍ॅप्रोच’ नसल्याने जिल्ह्याला मिळणाऱ्या विकास निधीतही बरीच घट झाल्याची माहिती आहे. शासनाच्या ०४०३ हे लेखाशिर्षावर अकोला-अमरावती जिल्ह्याला प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असताना यवतमाळ जिल्ह्याला मात्र अवघ्या एक ते दीड कोटींच्या निधीवर समाधान मानावे लागले. निधीअभावी आजही जिल्ह्यात कंत्राटदारांची ५० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे.