एकस्तरचा लढा आयुक्तांकडे

आदिवासी-नक्षलग्रस्त तालुक्यातील शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी अचानक बंद झाली. या अन्यायाविरोधात अखेर मंगळवारी शिक्षकांनी थेट

‘इब्टा’ची धडक : सहा तालुक्यातील शिक्षकांच्या आशा पल्लवीत
यवतमाळ : आदिवासी-नक्षलग्रस्त तालुक्यातील शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी अचानक बंद झाली. या अन्यायाविरोधात अखेर मंगळवारी शिक्षकांनी थेट विभागीय आयुक्त जे. सी. गुप्ता यांच्याकडे धाव घेत दाद मागितली. ग्रामविकास मंत्रालयाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन यावेळी मिळाले.
वणी, मारेगाव, झरीजामणी, घाटंजी, पांढरकवडा आणि राळेगाव तालुक्यातील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जात होती. नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून ही वेतनश्रेणी मिळते. जिल्ह्यात जवळपास तीन हजार शिक्षक या वेतनश्रेणीचे लाभार्थी आहेत. शिवाय, जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणारे आरोग्य कर्मचारीही ही वेतनश्रेणी घेत होते. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक सिंगला यांनी अचानक आदेश काढून ही वेतनश्रेणी बंद केली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील अमरावती, गडचिरोली, पालघरसारख्या बऱ्याच जिल्ह्यातील शिक्षकांना अजूनही एकस्तरचा लाभ मिळत आहे. मग यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांनाच त्यातून का डावलण्यात आले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीईओंचा निर्णय कळताच हादरलेल्या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेकडे धाव घेतली. मात्र, वारंवार चकरा मारूनही त्यांना दाद मिळाली नाही. त्यामुळे इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशनने मंगळवारी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणेच एकस्तर वेतनश्रेणी देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. याबात आपण ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करताना इब्टाचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर राऊत, जिल्हा कार्यवाह संजय फुलबांधे, जिल्हा कोषाध्यक्ष प्रमोद चांदूरकर आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)