पुसदमध्ये दोन कोटींच्या वन निविदा मॅनेज

पुसद वन विभागातील सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

मर्जीतील कंत्राटदार : रजेवरील कर्मचाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पुसद वन विभागातील सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. या निविदा मॅनेज झाल्याचे सांगितले जाते. विशिष्ट कंत्राटदारांनाच ही कामे देण्याचा घाट घातला जात आहे.
पुसद वन विभागांतर्गत वनतळे, ढाळीचे बांध, बंधारे, सीसीटी आदींची शेकडो कामे काढण्यात आली. या विभागांतर्गत एकूण सात वनपरिक्षेत्र आहेत. तेथून या कामांचे प्रस्ताव आले. बहुतांश कामे तीन लाखांच्या आतील आहेत. तीन लाखांवरील कामांच्या निविदा आॅनलाईन काढणे बंधनकारक आहे. त्यातून पळवाट मिळावी म्हणून तीन लाखाच्या आतील निविदा काढण्यात आल्या. ही कामे आपल्या सोईने देण्याचा वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा घाट असावा. मात्र ऐनवेळी या सर्व निविदा आॅनलाईन कराव्या लागल्या. त्यामुळे सुरुवातीला वन अधिकाऱ्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले. परंतु नंतर त्यातूनही त्यांनी पळवाट शोधली. १२ मे रोजी रजेवर असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांची डिजीटल स्वाक्षरी वापरुन कंत्राटदारांचे डिमांड ड्राफ्ट पाहण्यात आले. त्यातून कुण्या कंत्राटदाराने किती कमी दराची व किती जादा दराची निविदा भरली, याचा अंदाज घेतला गेला. नंतर १३ तारखेला निविदा उघडल्या गेल्या. अपेक्षेनुसार ठरल्याप्रमाणे मर्जीतील कंत्राटदारांना ही कामे मिळाली. ठरलेल्या चार-पाच कंत्राटदारांनाच कामे मिळाल्याने अन्य स्पर्धक कंत्राटदार संतापले. त्यातूनच त्यांनी पुसदच्या डीएफओ कार्यालयात गोंधळही घातला. पुसद-उमरखेडमधील ११२ तर दिग्रसमधील ६७ कामांचा यात समावेश आहे. अन्य परिक्षेत्रातीलही कामे आहेत. दिग्रस तालुक्यात खास अरुणावती नदीच्या परिसरातच बंधारे, तलाव बांधण्याचे नियोजन आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास वन विभागाच्या निविदांमधील गैरप्रकार उघड होईल. पुसदचे उपवनसंरक्षक मुंडे दीर्घ रजेवर आहेत. त्यांचा अतिरिक्त प्रभार यवतमाळच्या मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील डीएफओ सरोज गवस यांच्याकडे आहे. मात्र त्यांना अंधारात ठेऊन काही वन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी निविदांमधील हा गोंधळ घातल्याची माहिती आहे.

मंत्र्यांच्या आक्षेपाने ५० हजारांच्याही निविदा आॅनलाईन
आॅनलाईन निविदा कराव्या लागू नये म्हणून जाणीवपूर्वक तीन लाखांच्या आतील कामे काढण्याचा, कामांचे तुकडे करण्याचा प्रकार जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या येथील आढावा बैठकीत निदर्शनास आला. त्यावरून ना. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडतीही घेतली. याच बैठकीत जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी तीन लाखांच्या आतील चक्क ५० हजारापर्यंतच्याही निविदा आॅनलाईन करण्याचे आदेश दिले. मात्र पुसद वन विभागाने त्यातूनही पळवाट शोधून या निविदा मॅनेज केल्या. आता गाजावाजा झाल्याने या निविदांची पुढील प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे.