यवतमाळ जिल्ह्यातील एक हजार २० गावे सरकारी नाेंदीअभावी भरपाईपासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2020 12:40 PM2020-10-30T12:40:35+5:302020-10-30T12:42:42+5:30
Yawatmal News शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना शासकीय निकषामुळे निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील एक हजार २० गावे सरकारी नाेंदीअभावी भरपाईपासून वंचित
रूपेश उत्तरवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जून ते ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यात अती पावसाने कोट्यवधी रुपयांच्या पिकांचे नुकसान झाले. प्रत्यक्षात यातील निम्म्यापेक्षा कमी गावांची नोंद नुकसानीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील एक हजार २० गावे मदतीला मुकण्याचा धोका आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना शासकीय निकषामुळे निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र अहवाल राज्याच्या कृषी विभागाकडे पाठविला आहे. यामध्ये नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी, यातील निकष शिथील करण्यात यावे, असा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात राज्य शासन त्यावर काय निर्णय घेते, या संपूर्ण बाबीवर शेतकऱ्यांची मदत विसंबून राहणार आहे. सद्यस्थितीत ३४ हजार ८०८ हेक्टरसाठी २४ कोटी मागणी करण्यात आली आहे.
३४ हजार हेक्टरचे नुकसान
जून ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील दोन हजार १५९ गावांनाही अती पावसाचा फटका बसला आहे. प्रत्यक्षात यातील मोजकीच गावे प्रशासनाच्या अहवालात नोंदविण्यात आली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात तर अतिवृष्टीच्या निकषामध्ये तीन महसूल मंडळ नोंदविण्यात आले आहे. यामध्ये दारव्हा तालुक्यातील मांगकिन्ही, दारव्हा आणि दिग्रस महसूल मंडळाचा समावेश आहे. या तीन महसूल मंडळात केवळ ६० गावे आहेत. तर जून ते सप्टेंबरच्या अहवालात १६ तालुके नुकसानीत दाखविण्यात आली आहे. मात्र त्यामध्ये गावाचा उल्लेख नाही. या चार महिन्यात केवळ दहा हजार हेक्टरचेच नुकसान झाल्याची नोंद महसूल प्रशासनाच्या लेखी करण्यात आली आहे.
दोन हजार १५९ गावांना मदतीची अपेक्षा
मदत वाटपासाठी शासनाने निकष जाहीर केले. यामुळे जिल्ह्यातील दोन हजार १५९ गावातील सहा लाख शेतकरी मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे. या सर्वच शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे.
जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्ह्यात ३४ हजार हेक्टरचे नुकसान झाले. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने २४ कोटी २७ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. इतर नुकसानग्रस्त गावांसाठी मार्गदर्शन मागविले आहे.
- एम.डी. सिंह,
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ
