एक हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात; बीएसएनएलने सुरू केली चौकशी

खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबत तक्रार   

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे राखीव जागांवर नोकरी पटकावणाऱ्या एक हजार ९७ कर्मचाऱ्यांना बीएसएनएल प्रशासनाने नोटीस पाठवून चौकशी सुरू केली आहे. यातील अनेकांची प्रमाणपत्रे अवैध आढळली असून, काहींची चौकशीत आहेत. कास्ट व्हॅलिडिटी नसलेल्या किंवा अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यात यवतमाळातील एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी सुरू असून, एका कार्यरत महिला कर्मचाऱ्याविरुद्ध तर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

या संदर्भात ऑर्गनायझेशन फाॅर राइट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) या संघटनेने राजेंद्र मरस्कोल्हे यांच्या नेतृत्वात बीएसएनएलकडे १० डिसेंबर, २०१८ रोजी तक्रार केली होती. त्यात १,०९७ कर्मचाऱ्यांनी खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे एससी, एसटी प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर नियुक्ती किंवा पदोन्नतीचे लाभ मिळविल्याचे म्हटले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेत, बीएसएनएलने संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जातीचे दावे सिद्ध करून, कास्ट व्हॅलिडिटी सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, पुरेसा वेळ व वारंवार सूचना देऊनही अनेकांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही.

ऑफ्रोटने केलेल्या १०९७ जणांच्या तक्रारींत यवतमाळ येथील तत्कालीन टेलिकाॅम टेक्निशियन व सध्या स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव ७६५व्या क्रमांकावर नमूद होते. त्यामुळे त्यांनाही कास्ट व्हॅलिडिटी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना आपली चूक मान्य असून, त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बीएसएनएलचे अमरावती येथील महाप्रबंधक उज्ज्वल गुल्हाने यांनी बजावली आहे.

बीएसएनएल तोट्यात असल्याने २०२० मध्ये ८८ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली, तर दुसरीकडे छाया बेंडे यांच्यासारख्या खोट्या प्रमाणपत्रावर लागलेल्या हजारावर कर्मचाऱ्यांना केवळ चौकशीच्या नावाखाली पोसले जात आहे. निलंबनानंतरही या कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत का घेतले, न्यायालयाच्या निकालानंतरही सेवेत कायम कसे, हे आमचे प्रश्न आहेत.

- एम.के. कोडापे, जिल्हाध्यक्ष, अनु.जमाती संघटनांचा अ.भा. परिसंघ, यवतमाळ.