शिक्षक भरतीमधील ऑनलाईन भरतीप्रक्रिया ऑफलाईनपेक्षाही धिमी

शिक्षक भरतीमधील आर्थिक देवाणघेवाण थांबवून पारदर्शक आणि त्वरेने भरतीप्रक्रिया करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धती अवलंबण्यात आली. मात्र ऑनलाईन प्रक्रिया तब्बल दीड वर्षांपासून रेंगाळलेली आहे.

ठळक मुद्देजाहिराती पहा आणि थंड बसा भावी शिक्षकांची थट्टा 

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिक्षक भरतीमधील आर्थिक देवाणघेवाण थांबवून पारदर्शक आणि त्वरेने भरतीप्रक्रिया करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धती अवलंबण्यात आली. मात्र ऑनलाईन प्रक्रिया तब्बल दीड वर्षांपासून रेंगाळलेली आहे. पवित्र पोर्टलवर केवळ रिक्त पदांच्या जाहिराती पहा आणि थंड बसा अशा अवस्थेत शासनाने बेरोजगारांना अधांतरी सोडले आहे.
तब्बल आठ वर्षांपासून राज्यात शिक्षक भरतीच झाली नाही. त्यामुळे लाखो डीएड, बीएडधारक बेरोजगार आहे. काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसच्या काळात शिक्षक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशाची देवाणघेवाण होते, असे सांगत युती शासनाने ऑनलाईन शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला. डिसेंबर २०१७ मध्ये त्यासाठी अभियोग्यता चाचणी घेतली. दोन लाख बेरोजगारांनी या चाचणीमध्ये स्वत:ची पात्रता सिद्ध केली. मात्र आता दीड वर्ष लोटल्यावरही युती शासनाला भरतीप्रक्रिया पूर्णत्वास नेता आलेली नाही.
शिक्षण संस्था चालक कोर्टात गेल्यामुळे प्रक्रियेला विलंब झाल्याचे तुणतुणे अनेक दिवस शिक्षण मंत्र्यांनी वाजविले. मात्र कोर्टाचा निकाल लागून दोन महिने लोटले तरीही शिक्षक भरतीचे पवित्र पोर्टल पुढे सरकायला तयार नाही. शासनाने मोठा गाजावाजा करुन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दहा हजार जागा भरण्याची घोषणा केली. आता पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिरातीही प्रदर्शित केल्या. मात्र दोन महिन्यांपासून बेरोजगार तरुण केवळ या जाहिराती बघणे आणि डाऊनलोड करणे एवढेच काम करीत आहे. प्रत्यक्षात रिक्त पदांचा प्राधान्यक्रम भरणे, नोकरीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे या प्रक्रिया शासनाने अद्यापही सुरू केलेल्या नाही. आता तर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका प्रलंबित असल्याचा बहाणा पुढे करून प्रक्रिया आणखी लांबविण्याचे संकेत शासनाने दिले आहे.

रिक्त पदांची सरकारलाच माहिती नाही
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन शिक्षकांच्या दहा हजार रिक्त जागा पवित्र पोर्टलद्वारे भरण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात पोर्टलवर आज रोजी सुमारे १२ हजार रिक्त जागा अपलोड झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शिक्षण संस्थांमध्ये किती जागा रिक्त आहेत, याची मंत्र्यांनाच माहिती नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रारंभी शिक्षण संस्थांमध्येही अभियोग्यता चाचणीतील गुणानुसारच शिक्षक भरती जाहीर करण्यात आली. नंतर संस्था चालकांनी कोर्टातून हा निर्णय बदलून घेतला. तर आता शासनाने मनधरणी करून १३ शिक्षण संस्थांना अभियोग्यता गुणानुसारच भरती करण्यास राजी केले आहे. मग काही संस्थांना एक नियम आणि बहुतांश संस्थांना वेगळा नियम का? असा प्रश्न बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे.