चार लाख वाहनांसाठी केवळ ३८ कर्मचारी

जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या लोकसंख्ये पेक्षाही झपाट्याने वाढत आहे. येथील उपप्रादेशिक परिवहन

 
डेप्युटी आरटीओ : रिक्त पदांमुळे खासगी व्यक्तींवर कामाची मदार
यवतमाळ : जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या लोकसंख्ये पेक्षाही झपाट्याने वाढत आहे. येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागात मार्च अखेरपर्यंत तीन लाख ६८ हजार ५८३ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. या वाहनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मात्र परिवहन कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी मिळून केवळ ३८ जणांचे मनुष्यबळ उपलब्ध आहेत. मंजूर पदापैकी अर्ध्या जागा रिक्त असल्याने कार्यालयीन कामकाज चालविण्यासाठी अखेर खासगी व्यक्तींची मदत शासकीय यंत्रणेला घ्यावी लागते.
यवतमाळच्या उपप्रादेशिक परिवहन (डेप्युटी आरटीओ) कार्यालयात वाहनाच्या नोंदीपासून तर चालक परवाना देण्यापर्यंतची सर्वच कामे करावी लागतात. ठराविक कालावधीनंतर वाहनांचे फिटनेस तपासण्याची जबाबदारी येथील मोटार वाहतूक निरीक्षकांकडेच असते. मात्र येथे कर्मचारीच नसल्याने खासगी व्यक्तींकडूनच कामे करून घेतली जातात. उपलब्ध कर्मचारी आणि जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या बघता परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांची मंजूर रिक्त पदे भरूनही चालणार नाही. नव्याने पद निर्मिती करणे आवश्यक आहे. १३ हजार ५८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्यात रस्त्यावर वाहन तपासणी करण्यासाठी परिवहनकडे पुरेसे मनुष्यबळच नाही. येथे मोटार वाहन निरीक्षकाची सहा पदे मंजूर असून त्यातील तीन जागा रिक्त आहेत. यातील एक निरीक्षक पिंपळखुटी चेक पोस्टवर असतो. तर उर्वरीत दोन वाहतूक निरीक्षक नोंदणीसाठी आलेली वाहने, वाहतूक परवाना देण्याच्या कामात गुंतलेले असतात. सहायक मोटार वाहान निरीक्षकाची सहा पदे असून एक रिक्त आहे. वाहन तपासणीसाचे एकच पद असूनही तेही रिक्त आहे. १६ तालुके असलेल्या जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक याप्रमाणे सुध्दा निरीक्षक, सहायक निरीक्षक यांची वाटणी करता येत नाही. यावरून येथील कामाच्या ताणाची कल्पना येते. अशीच स्थिती लिपिक वर्गीय यंत्रणेची आहे. कनिष्ठ लेखा परिक्षकांचे पदच मंजूर नाही. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याची दोन पदे मंजूर असताना एक कायमस्वरूपी रिक्त आहे. परिवहन शिपायांच्या पाच पदापैकी चार रिक्त आहे. एकूण मंजुरी ४९ पदापैकी ३८ पदे रिक्त आहेत. यात प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीच पदे रिक्त आहेत. इतके कमी मनुष्यबळ असताना जिल्ह्यातील रस्त्यावरून धावणाऱ्या तीन लाख ६८ हजार वाहनाचे नियंत्रण शक्य नाही. परिवहन विभागात बोकाळलेला भष्ट्रचार निपटून काढण्यासाठी सर्व प्रथम येथे वाहनांच्या संख्येनुसार पदांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या तिजोरीत गंगाजळी जमा करणारा विभाग असूनही येथे कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. त्यामुळे शासनाच्या लाखोंच्या महसूलाचे नुकसान होत आहे. रस्त्यावर धावणाऱ्या अनेक वाहनांचा रोड टॅक्स भरला जात नाही. ओव्हरलोड वाहतूक केली जाते. विविध प्रतिबंधित वस्तूची तस्करी करण्यासाठी वाहनांचा वापर केला जातो. यावर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाकडे यंत्रणाच नाही. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या वाहनांवरच कारवाई करण्यात परिवहन विभागाला धन्यता मानावी लागते. (कार्यालय प्रतिनिधी)

मंत्र्यांच्या दौऱ्यात निरीक्षक व्यस्त
४एकीकडे मंजूर पदेच रिक्त असताना जिल्ह्यातील मंत्र्यांच्या दौऱ्यातही एक मोटर वाहतूक निरीक्षक लागतो. यामुळे अतिरिक्त कामातही अतिरिक्त भार पडतो. जिल्ह्यात दोन राज्यमंत्री, विधान परिषद उपसभापती, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, राज्याचे गृह राज्यमंत्री या सर्वांचा मतदारसंघ असल्याने प्रत्येकाचा किमान महिन्यातून एकदा तरी दौरा, बैठक असतेच. त्यामुळे पूर्णवेळ एक निरीक्षक व वाहन या मंत्र्याच्या दिमतीला द्यावेच लागते.