राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्जवाटप केवळ ९ टक्के

खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी अजूनही राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज वाटप अवघ्या नऊ टक्क्यावरच थांबलेले आहेत.

साडेतीन लाख शेतकरी अडचणीत : जिल्हा बँक ४८, तर ग्रामीण ११ टक्के
रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी अजूनही राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज वाटप अवघ्या नऊ टक्क्यावरच थांबलेले आहेत. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांची पेरणी अडचणीत आली असून ती उधारीत करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातही नऊ टक्के वाटपाचा हा आकडा दडपण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सुरू आहे. उलट जिल्हा सहकारी व ग्रामीण बँकेचे आकडे एकत्र करून १९ टक्के पीक कर्ज वाटप झाल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीयकृत बँकांकडून होत आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकेला यंदाच्या खरीप हंगामासाठी एक हजार २३४ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. परंतु जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचा भोपळाही फोडला नव्हता. आतापर्यंत या बँकांनी केवळ नऊ टक्के अर्थात १०६ कोटी ९२ लाख रुपयांचेच पीक कर्ज वाटप केल्याची धक्कादायक माहिती सहकार विभागातून पुढे आली आहे. वास्तविक आतापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज वाटप किमान ४० टक्क्याच्या पुढे अपेक्षित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तंबी दिल्यानंतरही राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढली नाही, हे विशेष. दहा हजार रूपयांच्या मदतीस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादीच राष्ट्रीयकृत बँकांनी अद्यापपर्यंत जाहीर केली नाही. इतकेच नव्हे तर कर्जमाफीस किती शेतकरी पात्र असतील याची माहितीही अग्रणी बँकेच्या मुख्य कार्यालयाला नाही.
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीक कर्ज वाटपाची टक्केवारी समाधानकारक मानली जाते. जिल्हा बँकेला ४६२ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट शासनाने निश्चित करून दिले होते. या पैकी आतापर्यंत २२१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. ही टक्केवारी ४८ एवढी आहे. ग्रामीण बँकेला १३९ कोटींचे उद्दीष्ट होते. त्यांनी आतापर्यंत ११ टक्के अर्थात १६ कोटी २१ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाच्या मंदगतीबाबत नेहमीच शेतकऱ्यांमधून ओरड पहायला मिळते. या बँका राज्य शासनाला आणि जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदारांनाही जुमानत नसल्याचे अनेकदा पुढे आले आहे. बँकर्स कमिटीचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गती वाढविण्याचे आदेश देऊनही राष्ट्रीयकृत बँका अद्याप नऊ टक्क्यातच असल्याने या बँका प्रशासनालाही जुमानत नसल्याचे दिसून येते. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे.
माफीच्या घोषणेनंतर गती मंदावली
शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करताच जणू कर्जाच्या परतफेडीची प्रक्रिया थांबली आहे. त्याचा परिणाम सहकारी बँकांच्या कर्ज वाटपावर होऊ लागला आहे. पैसाच उपलब्ध न झाल्याने कर्ज वाटप करावे कसे असा प्रश्न जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेपुढे निर्माण झाला आहे. माफीच्या या घोषणेमुळे कर्ज वाटपाची प्रक्रिया चांगलीच मंदावली आहे.
शेतकऱ्यांच्या येरझारा
बँकांकडे किमान १० हजार तरी मिळतील म्हणून शेतकरी येरझारा मारत आहे. जिल्हा बँकेने पैसा नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. तर राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँकांनी आम्हाला वाटपाचे आदेश नसल्याचे म्हटले आहे. एकूणच सर्वच शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले आहे. ३० टक्के शेतकऱ्यांनी उधारीवर पेरणी केली आहे. ७० टक्के शेतकऱ्यांना ते ही जमले नाही. यामुळे ही शेती यंदा पडिक राहते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

३० टक्के शेतकऱ्यांची पेरणी उधारीवर
पीक कर्ज वाटपाचे सर्वाधिक उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बँकांना देण्यात आले. मात्र त्यांचीच वाटपाची टक्केवारी अद्याप दोन अंकी आकड्यातही पोहोचलेली नाही. तर जिल्हा बँकेकडे कर्ज वाटपासाठी पुरेसा पैसा नाही. अशा स्थितीत उधारीवर खरीप हंगामाची पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. अर्धेअधिक शेतकरी कृषी केंद्रातून बी-बियाणे, खते उधारीवर आणून आपली पेरणी साधण्याची चिन्हे आहेत.
बँकर्स कमिटीची मंगळवारी बैठक
जिल्ह्यातील खरीप पीक कर्ज वाटपाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी मंगळवार २७ जून रोजी बँकर्स कमिटीची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत राष्ट्रीयकृत बँकांच्या व्यवस्थापकांची झाडाझडती घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.