सरपंच आरक्षणानंतरच ठरणार गावगाड्यात आघाडीचे गणित

भाजपा या प्रबळ विरोधी पक्षासोबत, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे राजकीय पक्ष निर्णायक आहेत. भाजपाकडे पाच आमदार आहेत. शिवसेना जिल्ह्यात सत्तेत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीही ठराविक भागात आपले वर्चस्व राखून आहे. अशा स्थितीत गावपातळीवरच्या पक्ष कार्यकर्त्याला थेट पाठबळ देण्याचे काम केले जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकीत पक्षस्तरावरून सहभाग घेतला जात नाही. जो निवडून येईल त्याला पक्षाशी जोडले जाते. याही निवडणुकीत हाच प्रयोग होणार आहे.

ठळक मुद्देपक्षापेक्षा परंपरागत विरोध महत्त्वाचा : पक्षीय नेत्यांचा सर्वांनाच होकार

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :  जिल्ह्यात ९८० ग्रामपंचायतींची  निवडणूक होऊ घातली आहे. राज्याच्या राजकारणात सत्तेसाठी जुळलेले समीकरण ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सहजासहजी तयार होत नाही. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महाविकास आघाडीचा प्रभाव तुलनेने जास्त आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींमध्ये पक्षीय राजकारणाला कधीच थारा मिळत नाही. गावातील गटातटाचे राजकारणच त्यावर प्रभावी असते. त्यामुळे पक्षाचे नेतेही ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून दूर राहणे पसंत करतात. विजयी गटाला पक्षासोबत जोडले जाते. हीच खेळी याही निवडणुकीत होणार आहे. त्यामुळे आघाडीच्या गणिताचा निर्णय हा सरपंच आरक्षण सोडतीनंतरच ठरला आहे. 
 भाजपा या प्रबळ विरोधी पक्षासोबत, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे राजकीय पक्ष निर्णायक आहेत. भाजपाकडे पाच आमदार आहेत. शिवसेना जिल्ह्यात सत्तेत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीही ठराविक भागात आपले वर्चस्व राखून आहे. अशा स्थितीत गावपातळीवरच्या पक्ष कार्यकर्त्याला थेट पाठबळ देण्याचे काम केले जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकीत पक्षस्तरावरून सहभाग घेतला जात नाही. जो निवडून येईल त्याला पक्षाशी जोडले जाते. याही निवडणुकीत हाच प्रयोग होणार आहे. निवडणूकपूर्व आघाडी ग्रामपंचायतींमध्ये तयार होण्याचे चित्र नाही. सध्या वार्डातील आरक्षणानुसार उमेदवार शोधण्यावरच पॅनल प्रमुखांचा भर दिसत आहे. 

तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार का?
राजकीय पटलावर महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. मात्र, आघाडीचा हा फॉर्म्युला गावपंचायतीच्या निवडणुकीत यशस्वी ठरणारा नाही. उलट आघाडी केल्याने पक्षाला नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आघाडीकडून तिन्ही पक्ष एकाच पॅनलला मदत करतील, याची शक्यता नाही.

स्थानिक संस्थांमध्ये शिवसेनेचा दबदबा
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्याच्या महाविकास आघाडीचाच दबदबा आहे. ज्या पक्षाकडे सत्ता त्याचा प्रभाव सर्वाधिक असतो. पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे असल्याने स्थानिक संस्थांमध्येही बऱ्याच ठिकाणी शिवसेना प्रभावी आहे. त्यापाठोपाठ आमदारांचे संख्याबळ असल्याने भाजपचा प्रभाव दिसतो. 

ग्रा.पं. निवडणुकीत गटातटालाच मान्यता
ग्रामपंचायत निवडणूक व्यक्तीविरोधावर होते. त्यातही गटातटाला मानणारा वर्ग मोठा असतो. पक्ष हा बाजूला ठेवून गावात गटातटाचे समीकरण कसे जुळते त्यासाठीच पक्षीय कार्यकर्ते ताकद आजमावताना दिसतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी होऊन निकाल काय येईल, अशी स्थिती नाही. काही गावांमध्येच पक्ष दिसतात. 

लढल्यास काय परिणाम?
शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष आघाडीकडून लढल्यास त्याचा परिणाम काय दिसेल, हे सध्या सांगणे शक्य नाही. तिन्ही पक्षातील दावेदारांमध्ये फूट पडून विरोधकाला आयतीच संधी मिळण्याची शक्यता अधिक राहू शकते. त्यामुळे असा प्रयोग उघडरित्या करण्यासाठी तरी कोणताच पक्ष धजावत नाही. एका गावात परिस्थितीनुसार महाआघाडी होऊ शकते.