वीज उपकेंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर मंजुरीच्या अर्धाच खर्च

राज्यात ऐन पावसाळ्यात विविध भागात सातत्याने वीज खंडित होत आहे. महावितरण कंपनी त्यासाठी ‘मान्सूनपूर्व कामे’ असे कारण सांगते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक विद्युत उपकेंद्रांची देखभाल-दुरुस्तीच न झाल्याने ही समस्या निर्माण होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

ठळक मुद्देआयोगाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्षग्राहक सेवेवर परिणाम, पुरवठा होतो सतत खंडित

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रकमेच्या अर्धाच निधी विद्युत उपकेंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च केला जातो. त्याचा विपरित परिणाम विद्युत सेवेवर होत असून नागरिकांना सतत खंडित वीज पुरवठ्याचा सामना करावा लागतो.
राज्यात ऐन पावसाळ्यात विविध भागात सातत्याने वीज खंडित होत आहे. महावितरण कंपनी त्यासाठी ‘मान्सूनपूर्व कामे’ असे कारण सांगते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक विद्युत उपकेंद्रांची देखभाल-दुरुस्तीच न झाल्याने ही समस्या निर्माण होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. यवतमाळात तर या देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदा गेली दहा महिने प्रलंबित आहेत.

प्रति युनिट १४ पैसे दुरूस्ती खर्च मंजूर
वीज नियामक आयोगाने वितरण कंपनीच्या मालमत्तेच्या ४.५ टक्के तसेच वीज ग्राहकांंना जेवढी वीज विकली जाते, त्याच्या १४ पैसे प्रति युनिट एवढा खर्च देखभाल-दुरुस्तीवर करण्याचे बंधन घातले आहे. परंतु प्रत्यक्षात अर्धीच रक्कम त्यावर खर्ची होते. उर्वरित रक्कम नेमकी कुठे खर्च होते, हा प्रश्न आहे.

वार्षिक १५४८ कोटींचा खर्च अपेक्षित
राज्यात एक लाख १० हजार ६२२ दशलक्ष युनिट वीज विकली जाते. आयोगाच्या निर्देशानुसार, १४ पैसे प्रति युनिटप्रमाणे देखभाल-दुरुस्तीवर वर्षाकाठी १५४८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र अवघे ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे विद्युत प्रणाली पूर्ण क्षमतेने काम करीत नाही. पर्यायाने नागरिकांना अखंड व योग्य दबाचा वीज पुरवठा मिळत नाही.

राज्यात पाच हजार कंत्राटदारांची (एम्पॅनल) नियुक्ती देखभाल-दुरुस्तीसाठी करण्यात आली. महावितरणने पहिल्यांदाच हा निर्णय घेतला असून वर्कआॅर्डर जारी झाल्या आहेत. देखभाल-दुरुस्ती ही नियमित प्रक्रिया आहे, त्यावर आवश्यकतेनुसार खर्च केला जातो.
- अनिल कांबळे
प्रभारी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, वीज महावितरण मुंबई.

राज्यात ३७२७ उपकेंद्र
राज्यात तीन लाख ८६ हजार किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळात वितरण जाळे विखुरले आहे.
४५७ शहरे व ४१ हजार ९२८ खेड्यांमध्ये दोन कोटी ७३ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जातो.
चार क्षेत्रीय कार्यालये, १६ परिमंडळे, ४६ प्रविभाग, १४७ विभाग, ६५२ उपविभाग कार्यालयांतर्गत दहा लाख ३२ हजार ५६६ किमी वीज वाहिनीचे नियंत्रण केले जाते.
 ३३ केव्ही दाबाचे २७३७ उपकेंद्र आणि ३४ हजार ६९३ रोहित्र आहे. याशिवाय ६० हजार ३६७ वितरण रोहित्र आहेत.
या सर्वांची निगा महावितरणकडून राखली जाते. परंतु त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीवर दुर्लक्ष केले जाते. जनतेचा रोष मात्र फिल्डवरील अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो.