दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमधून विदर्भाला केवळ साडेसात कोटी

vidarbha Yawatmal news अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमधून विदर्भाच्या वाट्याला फक्त सात कोटी ३२ लाख ९० हजार रुपये येणार आहे.

ठळक मुद्देम्हणे, केवळ भंडारा जिल्ह्यातच नुकसानअमरावती विभागात घरे, भांड्यांचीच हानी

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमधून विदर्भाच्या वाट्याला फक्त सात कोटी ३२ लाख ९० हजार रुपये येणार आहे. सरकारच्या लेखी केवळ भंडारा जिल्ह्यातच नुकसान झाले. इतर ठिकाणी घरे, भांडी आदी वस्तूंच्याच नुकसानीची नोंद आहे. नेहमीप्रमाणे याहीवेळी विदर्भावर मदतीत अन्याय झाला आहे. 

परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने मदत जाहीर करताना विदर्भातील दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, तर नागपूर विभागात नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यात शेतीचे कवडीचेही नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

भंडारा जिल्ह्यात शेतीचे केवळ दोन कोटी ११ लाख ४३ हजारांचेच नुकसान झाले. घरे, कपडे, भांडी आदी बाबींचे १९ लाख ८५ हजार, मृत जनावरांचे पाच लाख ८२ हजार, तर मोठ्या प्रमाणातील पडझडीचे नुकसान दोन कोटी ८६ लाख ५६ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमिळून एक कोटी ९४ लाख ५२ हजार रुपये इतकेच नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. अमरावती व अकोला या दोन जिल्ह्यात चार लाख ८२ हजार रुपयांचे नुकसान दर्शविण्यात आले आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये एकही जनावर मृत्यूमुखी पडले नाही, असे सरकारचे सर्वेक्षण आहे. 

उर्वरित महाराष्ट्राला मोठा वाटा
सरकारने जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमधील मोठा वाटा उर्वरित महाराष्ट्राला मिळणार आहे. महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांच्यात या रकमेचे वाटप विसंगत पद्धतीने होणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्राला जिरायतीसाठी हेक्टरी एक हजार, तर फळपिकासाठी २५ हजार रुपये मिळणार आहे. सनदी अधिकाऱ्यांनी केलेले पंचनामे सदोष असल्याचा आराेप होत आहे.

पॅकेजमध्ये विदर्भावर अन्याय झाला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मुंबईत दाखल झालो आहे. काही जिल्ह्यात शेतीचे एक रुपयाचेही नुकसान झाले नाही हे कसे शक्य आहे.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, शेतकरी स्वावलंबन मिशन