पुण्याच्या एका कागदाने अडविले चार महिन्यांचे पगार

प्रत्येक तरुणासाठी पहिला पगार हा आर्थिक आणि भावनिक मुद्दा असतो. मात्र, विनाअनुदानित शाळेत लागलेल्या तरुणांना तब्बल २० वर्षे पगारच मिळाला नाही. २०० पेक्षा जास्त वेळा आंदोलन केल्यानंतर अनुदानाचा निर्णय झाला. आता काही शाळा २० टक्के तर काही शाळा ४० टक्के अनुदानावर आल्या आहेत. मात्र, या अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक कमी का होईना; पण पगार मिळणार या आशेने आनंदित झाले होते. मात्र, शाईच्या प्रतीने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आधी कायम विनाअनुदानित नंतर विनाअनुदानित झालेल्या शेकडो शाळा २० वर्षांच्या संघर्षानंतर अंशत: अनुदानावर आल्या आहेत. मात्र, अनुदानाचा निर्णय होऊनही गेल्या चार महिन्यांपासून केवळ ‘शाईची प्रत’ हा कागद पुण्यातून येऊ न शकल्याने हजारो शिक्षकांचे वेतन अडकले आहे. 
प्रत्येक तरुणासाठी पहिला पगार हा आर्थिक आणि भावनिक मुद्दा असतो. मात्र, विनाअनुदानित शाळेत लागलेल्या तरुणांना तब्बल २० वर्षे पगारच मिळाला नाही. २०० पेक्षा जास्त वेळा आंदोलन केल्यानंतर अनुदानाचा निर्णय झाला. आता काही शाळा २० टक्के तर काही शाळा ४० टक्के अनुदानावर आल्या आहेत. मात्र, या अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक कमी का होईना; पण पगार मिळणार या आशेने आनंदित झाले होते. मात्र, शाईच्या प्रतीने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. 
गेल्या जून महिन्यापासून या शिक्षकांचे पगार बिल जिल्हा स्तरावर मंजूर झाल्यानंतरही त्यांच्या खात्यात पगार आलेला नाही. पुण्याच्या शिक्षण संचालकांची स्वाक्षरी असलेला कागद जिल्हा कोषागार कार्यालयाला मिळाल्याशिवाय हे पगार अदा होणे अशक्य आहे. पूर्वी ई-मेलद्वारे येणारी ही शाईची प्रत आता प्रत्यक्ष आल्याशिवाय मान्य केली जात नाही; परंतु तब्बल चार महिन्यांपासून ही प्रत पुण्यातून यवतमाळात का पोहोचली नाही, हा प्रश्न शिक्षकांनी विचारल्यावरही त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही. 
अखेर शाईची प्रत तातडीने आणून पगार करावे या मागणीसाठी शुक्रवारी, २४ सप्टेंबर रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन केले जाणार आहे. प्रोटॉन, राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघाच्या वतीने हे आंदोलन केले जात आहे. आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष गजानन उले, भैरव भेंडे, संतोष गुजर, गोपाल राठोड, विनोद जणेकर, अनंत आंबेकर, सय्यद साजीद, योगेश मुनेश्वर, याहा मोटलाणी, सलीम, मोशीम, विंचूरकर, डोंगरे, गोपाल चव्हाण व अंशत: अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी केले आहे. शुक्रवार आंदोलनाने गाजण्याची चिन्हे आहे. 

शालार्थवरही नाव नोंदणीसाठी धावपळ सुरू 
- नव्याने अनुदान मंजूर झालेल्या शाळांमधील शिक्षकांना पगार मिळण्यासाठी शालार्थ प्रणालीत नाव नोंदणी आवश्यक आहे. त्यासाठी जवळपास ४० मुद्यांची माहिती भरताना शिक्षकांची दमछाक उडत आहे. मात्र ही माहिती भरणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.