समांतर व सामाजिक आरक्षण वेगवेगळे; ‘मॅट’च्या निर्णयाने संभ्रम दूर

न्यायालये व शासनाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून समांतर आरक्षणाचा घोळ सुरू आहे. अखेर मुंबई ‘मॅट’ने हा संभ्रम दूर केला असून समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण हे वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्दे अन्न व औषधी प्रशासनाच्या महिला विश्लेषकाला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : न्यायालये व शासनाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून समांतर आरक्षणाचा घोळ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती आहे. अखेर १४ जून रोजी एका प्रकरणात निर्णय देताना मुंबई ‘मॅट’ने हा संभ्रम दूर केला असून समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण हे वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘मॅट’चे उपाध्यक्ष प्रवीण दीक्षित (प्रशासन) व न्यायिक सदस्य ए.डी. कारंजकर यांनी हा निर्णय दिला. मुंबईच्या अन्न व औषधी प्रशासन विभागात औषधी विश्लेषकाच्या पदावरील नियुक्तीवरून हा वाद उद्भवला होता. ओबीसी प्रवर्गातील मधुरा सुबोध चव्हाण यांनी अ‍ॅड. के.आर. जगदाळे यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. त्यात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवार संगीता चंद्रकांत देशपांडे, राज्य लोकसेवा आयोग व अन्न व औषधी प्रशासनाला प्रतिवादी बनविण्यात आले होते. अन्न व औषधी प्रशासनातील औषध विश्लेषकाचे पद खुल्या प्रवर्गातील होते. त्यासाठी मधुरा चव्हाण यांनी ओबीसीमधून तर संगीता देशपांडे यांनी ओपनमधून अर्ज केला. लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेत चव्हाण यांना ५४ तर देशपांडे यांना ५३ गुण मिळाले. मात्र जागा ओपनची असल्याने देशपांडे यांना नियुक्ती देण्यात आली. त्यावर चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. आपल्याला जास्त गुण असल्याने ही जागा ओपनची असली तरी तेथे नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. संगीता देशपांडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर व अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी ‘मॅट’पुढे युक्तीवाद केला. त्यांनी शासनाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ च्या जीआरचा हवाला देत देशपांडे यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचा युक्तीवाद केला. त्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले दिले गेले. अखेर सामाजिक आरक्षण (उभे) व समांतर आरक्षण (आडवे) याचे ‘मॅट’ने विश्लेषण केले. मधुरा चव्हाण या सामाजिक आरक्षणात बसू शकतात, मात्र समांतर आरक्षणात नाही, कारण समांतर व सामाजिक आरक्षण हे वेगवेगळे असून त्यात फरक असल्याचे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. ‘मॅट’ने मधुरा चव्हाण यांचा अर्ज फेटाळून लावला व संगीता देशपांडे यांची नियुक्ती वैध ठरवित पुढील कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या. या निर्णयाने संगीता देशपांडे यांना मोठा दिलासा मिळाला.