आधी पीक कर्जाचे व्याज भरा, नंतर शासन देणार थेट भरपाई

आतापर्यंत एक लाखापर्यंतच्या कर्जाला शून्य टक्के, तर एक ते तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला केवळ दोन टक्के व्याज आकारले जात होते. तीन लाखांवरील कर्जाला वार्षिक पावणे अकरा टक्के व्याज आकारले जाते. झिरो टक्के आणि दोन टक्के व्याज असले तरी त्यातील फरकाची भरपाई शासन बॅंकांंना थेट देत होते. या कर्जाची वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जात नव्हती, त्यांना अप्रत्यक्ष माफी अथवा कमी टक्क्याची सवलत मिळत होती. परंतु शासनाने आता या हंगामापासून या सवलत योजनेत काहीसा बदल केला आहे.

ठळक मुद्देयोजनेत बदल : थकबाकीदार वाढणार, नव्या कर्जाला मर्यादा, जिल्हा बॅंकेपुढे वसुलीचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पीक कर्जावरील व्याजाच्या योजनेत शासनाने बदल केल्याने आता कर्जासोबतच व्याजाचीही वसुली बॅंका शेतकऱ्यांकडून करणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनाकडून यथावकाश या व्याजाची रक्कम बॅंक खात्यात जमा हाेणार आहे. या नव्या पॅटर्नमुळे पीक कर्जासह व्याजाच्या वसुलीचे आव्हान अन्य बॅंकांसह  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेपुढे उभे राहणार आहे. 
आतापर्यंत एक लाखापर्यंतच्या कर्जाला शून्य टक्के, तर एक ते तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला केवळ दोन टक्के व्याज आकारले जात होते. तीन लाखांवरील कर्जाला वार्षिक पावणे अकरा टक्के व्याज आकारले जाते. झिरो टक्के आणि दोन टक्के व्याज असले तरी त्यातील फरकाची भरपाई शासन बॅंकांंना थेट देत होते. या कर्जाची वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जात नव्हती, त्यांना अप्रत्यक्ष माफी अथवा कमी टक्क्याची सवलत मिळत होती. परंतु शासनाने आता या हंगामापासून या सवलत योजनेत काहीसा बदल केला आहे. यानुसार आता बॅंका शेतकऱ्यांकडून शून्य व दोन टक्के व्याजातील उर्वरित फरकाची थेट वसुली करेल. कुण्या शेतकऱ्याकडून किती व्याज वसूल केले गेले, याची यादी शासनाला सादर करेल, त्यानंतर शासन यथावकाश (किमान एक-दोन वर्षात) व्याजाची ही बॅंकांनी वसूल केलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करेल. 
व्याज माफीचा हा नवा पॅटर्न बॅंकांसह शेतकऱ्यांसाठीही अडचणीचा ठरणार आहे. कारण बॅंकांना शेतकऱ्यांकडून कर्जासह व्याजाचीही वसुली करावी लागणार आहे. मग शेतकऱ्यांना व्याजाची ही रक्कम शासनाकडून मिळविण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागले. एकट्या यवतमाळ जिल्हा बॅंकेचा विचार केल्यास  सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांकडील व्याजाची ही रक्कम केवळ खरीप हंगामात ५० कोटींच्या घरात जाते. जेथे मूळ पीक कर्जच वसूल होत नाही, तेथे व्याजाची रक्कम कशी वसूल होणार असा प्रश्न आहे. पर्यायाने बॅंकेची थकबाकी वाढेल, शेतकरी थकबाकीदार दिसेल, त्यामुळे नव्या पीक कर्जाला तो पात्र ठरणार नाही. ही नवी गुंतागुंत सर्वांसाठीच अडचणीची ठरणार आहे. 
गेल्या हंगामात जिल्हा बॅंकेने पाचशे कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले. त्यापैकी मार्च अखेरीस ८० टक्के अर्थात ४०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची वसुली अपेक्षित आहे. आतापर्यंत केवळ सात कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. शेतकरी मार्चच्या तोंडावर थकबाकी भरत असल्याने हा आकडा सध्या कमी दिसत असल्याचे बॅंकेकडून सांगण्यात आले. जिल्हा बॅंकेच्या मुदती कर्जाची थकबाकी २५ कोटींच्या घरात आहे. याशिवाय बिगर शेती कर्ज ४० ते ४५ कोटी थकीत आहे. त्यात वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ३५ कोटींचा समावेश आहे. याशिवाय काही जिनिंग - प्रेसिंगकडेही थकबाकी आहे. 
 

जिल्हा बॅंकेच्या नव्या अध्यक्षांपुढील आव्हाने वाढणार 
 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा नवा अध्यक्ष ४ जानेवारी रोजी निवडला जाणार आहे. अध्यक्षपदासाठी अनेकांची मोर्चेबांधणी सुरू असली तरी नवा अध्यक्ष हा शेतकऱ्यांचे आणि बॅंकेचेही हित पाहणारा असावा, केवळ वैयक्तिक स्वार्थ व कार्यकर्ते - मतदारांचे हित पाहणारा नसावा, असा सूर आहे. नव्या अध्यक्षांपुढे बॅंकेचा गेल्या १३ वर्षात डबघाईस आलेला कारभार सुधारणे, शेतकऱ्यांमध्ये ‘आपली बॅंक’ हा विश्वास निर्माण करणे, कारभारात पारदर्शकता आणणे, बॅंकेचा विकास करणे, शेतकरी हिताचे निर्णय घेणे, कर्ज, व्याजाची वसुली करून भांडवल - ठेवी वाढविणे, भ्रष्टाचाराचा लागलेला डाग पुसणे, नोकरभरती ‘कोटा’ पद्धत न राबविता पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे, अशी विविध आव्हाने राहणार आहेत. ही सर्व आव्हाने पेलणारा सक्षम, अनुभवी आणि सर्वांना घेऊन चालणारा अध्यक्ष बॅंकेला मिळतो का, की नेता ठरवेल तोच चेहरा मिळतो, याकडे जिल्हाभरातील शेतकरी आणि बॅंकेच्या यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे. गेली १३ वर्षे बॅंकेत ‘मिलीभगत’ कारभार चालला. ‘अर्थ’कारणामुळे बॅंक बदनाम झाली. प्रकरणे कोर्टात गेली, किमान आता तरी सत्ताधारी नेत्याशी भिडणारा खमक्या अध्यक्ष बॅंकेला मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.