शासकीय तांदळाला फुटले पाय; प्रशासन लक्ष देणार काय?

शासकीय धान्याचा काळाबाजार मागील अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. काहीजण किराणा व्यावसायिकांना तसेच छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना धान्य विक्री करीत आहेत.

ठळक मुद्देतांदळाचा काळाबाजार गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात नेऊन विक्री

पांढरकवडा (यवतमाळ) : कोरोना काळात हाताला काम नसल्याने पोटाची आबाळ होऊ नये, यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून काही घटकांना मोफत तर काही घटकांना अल्पदरात धान्य उपलब्ध करून दिले. मात्र, काही व्यापारी सर्वसामान्य व गरिबांकडून या शासकीय तांदळाची खरेदी करून मोठ्या वाहनांमध्ये पोते भरून तो तांदूळ गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात नेऊन विकत असल्याची माहिती आहे. काही मंडळी काळाबाजार करीत असल्याचे समोर आल्याने शासनाच्या उदात्त हेतूला धक्का पोहोचतो आहे. त्यामुळे शासकीय धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू असून प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

पांढरकवडा तालुक्यात १३२ स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत ३४ हजार लाभार्थी कुटुंबाना मोफत साडेतीन हजार क्विंटल व नियमित साडेसात हजार क्विंटल धान्य दरमहा उपलब्ध होते. शेतकरी कुटुंबांना गहू २ रुपये किलो, तर तांदूळ तीन रुपये किलो दराने दिला जातो. अंत्योदय तसेच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना हे धान्य मोफत वितरित केले जाते. मात्र, नागरिक ते धान्य स्वतःच्या उपयोगात आणत नसून सर्रासपणे स्थानिक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत आहेत. यात तांदळाची मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू आहे. तसेच तालुक्यातील काही भागात १ किलो साखरेच्या बदल्यात ३ किलो तांदूळ देत असल्याची माहिती आहे.

शासकीय धान्याचा काळाबाजार मागील अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. काहीजण किराणा व्यावसायिकांना तसेच छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना धान्य विक्री करीत आहेत. हे व्यापारी गोडाऊनमध्ये धान्य जमा करून गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. ग्रामीण भागात गहू व तांदूळ रोजच्या जेवणातील घटक नाहीत. ज्वारीची भाकरी हा आहाराचा भाग आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानामार्फत मिळणारा प्रती माणसी ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ हा काही कुटुंबात अतिरिक्त ठरतो आहे.

हा गहू -तांदूळ खरेदी करणाऱ्या टोळ्या आता गावोगावी जाऊन गहू ८ ते १०, तर तांदूळ १५ ते २० रुपये प्रतिकिलोने खरेदी करत आहेत. यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणात अद्याप कुठल्याही व्यापाऱ्यांवर व दुकानदारावर कारवाई न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शासकीय धान्याचा काळाबाजार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यावर लगाम लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.