जिल्हा परिषदेत शंभरावर ‘डीई’ प्रलंबित

जिल्हा परिषदेत चौकशीचा केवळ बागुलबुवा निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात तत्काळ चौकशी पूर्ण होऊन संबंधितांवर कारवाई केली जात नाही.

ठळक मुद्देचौकशीचा केवळ बागुलबुवा : प्रत्यक्ष कारवाईला बगल, कुणालाही भीती नाही, हिंमत वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत चौकशीचा केवळ बागुलबुवा निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात तत्काळ चौकशी पूर्ण होऊन संबंधितांवर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या मिनी मंत्रालयात कुणीच कुणाला जुमानत नसल्याचे व त्यामुळे हिंमत वाढल्याने आणखी कारनामे सुरूच असल्याचे दिसून येते. आजही जिल्हा परिषदेमध्ये शंभरावर अधिकारी-कर्मचाºयांच्या खातेनिहाय चौकशी (डीई) प्रलंबित आहेत. त्या वेगाने निकाली निघाव्या म्हणून प्रशासनाकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. अनेक पदाधिकारी व बहुतांश सदस्य अभ्यासू नसल्याचाही हा परिणाम मानला जात आहे.
जिल्हा परिषदेत १३ विभाग आहेत. या सर्व विभागांत जवळपास २० हजारांच्या आसपास अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहे. यात शिक्षक व आरोग्य कर्मचाºयांची संख्या मोठी आहे. कार्यरत कर्मचाºयांकडून अनेकदा चुका होतात. अनेकदा निधीत अफरातफर होते. कर्तव्य बजावताना अनेक कर्मचारी चुकतात. काही जाणूनबुजून चुका करतात, तर काहींकडून अनवधानाने चूक घडते.
अधिकारी, कर्मचाºयांनी अपहार केल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरूद्ध निलंबनाची कारवाई केली जाते. काहींची विभागीय चौकशी (डीई) सुरू केली जाते. निलंबन काळात अनेक कर्मचाºयांना फुकटचा अर्धा पगार देऊन पोसले जाते. सहा महिन्यानंतर हाच पगार दोन तृतीयांश होतो. निलंबन काळात कर्मचाºयाला कोणतेही काम नसते. फुकटचा पगार घेऊन सुटीही मिळते. तीच गत डीर्इंची आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या डीईची १०० प्रकरणे रखडली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांपासून संबंधित कर्मचाºयांची विभागीय चौकशी सुरू आहे.
पाच वर्षांपासून चौकशी तरीही निष्कर्षापासून दूर
विभागीय चौकशीच्या नावाखाली संबंधित कर्मचाºयाला वारंवार बोलाविले जाते. वारंवार त्यांचे बयाण घेतले जाते. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अधिकारी, कर्मचाºयांचेही म्हणणे ऐकून घेतले जाते. नंतर पुढील तारीख दिली जाते. ‘तारीख ते तारीख’ असा हा सिलसिला गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू आहे. तरीही चौकशी अधिकारी निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कुठे तरी पाणी मुुरत असल्याचा संशय बळावत आहे. मात्र ही न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने चौकशीला कालमर्यादा घालता येणार नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे.