वनहद्दीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीस परवानगी; वनमंत्र्यांचा निर्णय

Yawatmal News Forest News वनमंत्री संजय राठोड यांनी वनहद्दीतून गेलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्देगौणखनिज बाहेरुन आणण्याचे बंधन मात्र कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वनांच्या हद्दीतून गेलेल्या रस्त्यांवर साधी मातीही टाकण्याची परवानगी नव्हती. कुणी तसा प्रयत्न केल्यास वन अधिकारी थेट एफआयआरची धमकी देत होते. परंतु वनमंत्री संजय राठोड यांनी या अडचणी समजून घेत वनहद्दीतून गेलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.
राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा नोडल अधिकारी संजीव गौर यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी या संबंधीचे आदेश राज्यातील सर्व वन अधिकाऱ्यांसाठी जारी केले आहेत. वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविले जात नाही, त्यामुळे अपघात वाढले, पर्यटकांचा जीव धोक्यात आला, अशी ओरड होती. याच मुद्यावर ७ ऑक्टोबर रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा बैठक घेतली. अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल हेसुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनीसुद्धा परवानगी बाबतच्या अडचणी सांगितल्या.

थेट एफआयआर, वाहने जप्तीची धमकी
खड्डे पडलेल्या रस्त्यावर वन अधिकारी साधी मातीही टाकू देत नाही, गुन्हे दाखल करण्याची, कंत्राटदारांची वाहने जप्त करण्याची धमकी देतात, असे सांगितले गेले. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही वन हद्दीत रस्त्याचे कोणतेही काम करण्यास वन अधिकाऱ्यांची मनाई होती. अखेर वनमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घेतला.

रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यास मनाई कायम
वन हद्दीतून गेलेल्या रस्त्याची रुंदी तीन मीटर आहे. ती वाढविता येणार नाही, परंतु त्या भागातील ग्रामीण, जिल्हा मार्गावरील खड्डे बुजविता येतील, त्यासाठी लागणारे माती, मुरुम व इतर गौण खनिज मात्र वन हद्दीच्या बाहेरुन आणावे लागणार आहे.

वनांच्या जिल्ह्यातील समस्या सुटली
या निर्णयाने जंगलातून जाणाऱ्या मार्गावरील खड्डे बुजविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांमध्ये वनांचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या अधिक आहे.