'किटकनाशक व्यवस्थापन कायदा 2017  तात्काळ अस्तित्वात आणा',महाराष्ट्र शेतकरी मिशनची मागणी

यवतमाळसहीत राज्याच्या अन्य जिल्ह्यातील किटकनाशक विषबाधेमुळे शेतकरी मृत्यूचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे  भारतातील अशा सर्व किटकनाशकांच्या अनियंत्रित वापरावर नवा वाद सुरू झाला आहे.

यवतमाळ : यवतमाळसहीत राज्याच्या अन्य जिल्ह्यातील किटकनाशक विषबाधेमुळे शेतकरी मृत्यूचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे  भारतातील अशा सर्व किटकनाशकांच्या अनियंत्रित वापरावर नवा वाद सुरू झाला आहे. त्यातच किटकनाशकांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे देशात किटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जात असून, विदर्भातील शेतकरी मृत्यू ही त्याचीच परिणती आहे याचे प्रमुख  कारण २००८ मध्ये भारताच्या संसदेमध्ये आलेल्या किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकाला तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची उदासीनता व किटकनाशक निर्मात्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबाव गुंडाळण्यात आला असल्याने तात्काळ किटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७  लागू  करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

२००८ मध्ये किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक संसदेत मांडले गेले. मात्र, ते इतिहास जमा झाला आहे.  त्यामुळे आता देशभरात होणारे मृत्यू लक्षात घेता किटकनाशक व्यवस्थापनाचा  कायदा २०१७ अस्तित्वात आणणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नीती आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे. अशाच प्रकारची मागणी पंजाब राज्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष अजय जाखर यांनी नुकतीच केली आहे . 

किटकनाशक व्यवस्थापन कायदा २०१७ आपल्या नव्या स्वरूपात आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, किटकनाशक व्यवस्थापनात अक्षम्य स्वरूपाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरणाची हानीची नुकसान भरपाई याच्या तरतुदी कायद्यात अस्तित्वात आणणे काळाची गरज आहे कारण सध्याच्या किटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ नियम १९७१ मध्ये या तरतुदी नाहीत व यामुळे  देशभरात दरवर्षी किटकनाशकाच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे १० हजार घटनांची नोंद होत आहे. २०१७ पर्यंत अपघाताने किटकनाशकापायी हजार लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यासोबतच याचा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निवेदनात म्हटले  असल्याची माहिती  तिवारी यांनी नीती आयोगाला दिली  आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालाचा हवाल देत शेतकरी मिशनने  किटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच राज्यांचे कृषी मंत्रालय जबाबदार असून किटकनाशकामुळे उद्भवणारे आजारपण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी तात्काळ किटकनाशक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील किटकनाशक बळींना मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सिडेमेटॉन-मिथाईल, असिफेट आणि प्रोफेनोफॉस यासारखी कीटकनाशक जबाबदार असून यापैकी मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सिडेमेटॉन-मिथाईल ही किटकनाशके जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे नमूद केले आहे.

अनेक देशांमध्ये या किटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या किटकनाशकावर जगातील ६० देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेट वर ३७ तर ट्रीझोफॉसवर ४० आणि फॉस्फोमिडॉन वर ४९ देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्याचा वापर सुरुच आहे, याकडे सीएसईने लक्ष वेधले आहे. देशात वर्ग-१ मधील १८ किटकनाशकांच्या वापराची मुभा आहे. या किटकनाशकांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्यक असून छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याचे सीएसई ने नमूद केले आहे. त्यामुळे या किटकनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घालणे अपेक्षित होते, असेही या सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) मागणीला किशोर तिवारी यांनी पाठींबा दिला  आहे.

ज्या किटकनाशकांच्या वापरावर जगातील  अनेक देशांमध्ये ही बंदी घालण्यात आली असली तरीही त्यांचा  भारतात सहज वापर होत आहे तसेच श्रेणी -१ (अत्यंत / अत्यंत घातक म्हणून वर्गीकृत) सूचीमध्ये जे सात घातक कीटकनाशके आहेत ज्यांचा भारतात  एकूण कीटकनाशकाच्या वापरात  ३० % टक्के हिस्सा आहे त्याचबरोबर आयएआरआयच्या केंद्रीय समितीने २०१५ मध्ये ज्या किटकनाशकांचा वापर घातक असल्याचे नमूद केले होते व  त्यांनी ताबडतोब त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यास प्राधान्य दिले नाही व २०१८ पासून १३ घातक किटकनाशकाची बंदी घालण्याची शिफारस केली होती त्यावर महाराष्ट्रात तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.