पिंपळ, लिंब अवैध वृक्षतोडीला प्रशासनाची मूक संमती

महागाव : कोविडने थैमान घातलेले असून, रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यामुळे सारेच मेटाकुटीस आले आहेत. दुसर्‍या बाजूने नैसर्गिक वनसंपदा नष्ट केली जात आहे. वन, महसूल प्रशासन जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून हात वर करत आहे. त्याचा लाभ अवैध वृक्षतोड करणारे घेत आहेत.

कित्येक वर्षांची वनसंपदा खुलेआम कोणतीही परवानगी न घेता नष्ट केली जात आहे. महागाव ते करंजखेड रस्त्यावर सामाजिक वनीकरण विभागाने लाखो रुपये खर्च करून लावलेली वनसंपदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आजूबाजूला असलेले शेतकरी जाणीवपूर्वक नष्ट करत आहेत. आठ दिवसांपूर्वी अंबोडा येथील काही शेतकऱ्यांनी रस्त्यामधील मोठी लिंबाची अनेक झाडे तोडली. गावकऱ्यांनी संबंधित विभागाला तक्रार केली. परंतु, वन किंवा महसूल विभागाने जराही हालचाल केली नाही.

लाखो रुपयांची वनसंपदा अशीच लाटली गेली. त्याहीपेक्षा शेकडो वर्षांपूर्वींचे लिंबाचे झाड तोडल्यामुळे नैसर्गिक हानी झाली. त्यावर वृक्षप्रेमींनी खंत व्यक्त केली. गावातील तंटामुक्त समिती व वृक्षप्रेमींनी वृक्षतोडीची तक्रार संबंधित विभागाला केली होती. हा परिसर काळी दौलत खान सर्कलमध्ये येत असल्याचे सांगून वन विभागाने हात वर केले. काळी दौलत खान येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कारभार यवतमाळवरुन पाहत असल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वृक्षतोड त्यांना कशी दिसणार, असा मनाला चिड आणणारा प्रश्न वृक्षप्रेमी विचारू लागले आहे.

बॉक्स

झाडे तोडूनही प्रशासन मग गिळून

महागाव ते करंजखेड रस्त्यावर लाखो रुपये खर्च करून सामाजिक वनीकरण विभागाने वृक्षारोपण केले. त्यापैकी अनेक झाडे आग लावून नेस्तनाबूत करण्यात आली. नैसर्गिकरित्या उगवलेली कित्येक वर्षांची वनसंपदा या रस्त्यावरील शेतकरी नष्ट करू लागले आहेत. त्यावर कोणतेही निर्बंध घातले जात नाही. वृक्षसंपदा नष्ट होत असल्यामुळे ऑक्सिजनची मारामार होत आहे. प्रशासन अवैध वृक्षतोडीवर कोणतीही कारवाई न करता, हातावर हात धरुन बसले आहे.