११ कोटींच्या भूखंडाचे प्रकरण पोलिसांनी दडपले

शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंड खरेदी घोटाळ्यात आता आणखी एक प्रकरण समाविष्ट झाले आहे. परंतु ११ कोटींच्या या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करणे टाळले. कर्तव्यदक्षतेचा आव आणणारी ‘एसआयटी’ही या राजकीय दबावापुढे फेल ठरली.

ठळक मुद्देराजकीय दबाव : ‘एसआयटी’ही ठरली निष्प्रभ, गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ, उलट कोर्टाचा मार्ग दाखविला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंड खरेदी घोटाळ्यात आता आणखी एक प्रकरण समाविष्ट झाले आहे. परंतु ११ कोटींच्या या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करणे टाळले. कर्तव्यदक्षतेचा आव आणणारी ‘एसआयटी’ही या राजकीय दबावापुढे फेल ठरली. भूखंड घोटाळ्यातील या एका कडीचा गुरुवारी पत्रपरिषदेत भंडाफोड करण्यात आला.
तक्रारकर्ता आयुषी किरण देशमुख यांनी भूखंडाच्या वादग्रस्त खरेदी-विक्री व्यवहाराचे हे प्रकरण पत्रकारांपुढे मांडले. या प्रकरणात आयुषी यांनी गुन्हे दाखल व्हावे म्हणून पोलिसांचे उंबरठे झिजविले. परंतु न्याय मिळाला नाही. अखेर न्यायालयानेच या प्रकरणात पालकमंत्री मदन येरावार, भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य चित्तरंजन कोल्हे, राळेगाव पंचायत समितीचे माजी सभापती शशीशेखर कोल्हे यांची पत्नी व मुलगा, राज्याचे माजी सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे यांच्या पत्नी यांच्यासह १७ जणांवर फसवणूक, कट रचणे यासह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश १४ मे रोजी जारी केले. मात्र पोलिसांनी अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यासाठी सर्वच स्तरावरून टाळाटाळ केली जात आहे. गैरअर्जदारांना स्थगनादेश मिळविण्यासाठी जाणीवपूर्वक संधी दिली जात असल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत करण्यात आला.
यवतमाळ शहराच्या अवधूतवाडी (कोल्हेची चाळ) येथील एकूण नऊ हजार २४१ चौरस फूट जागेचे हे प्रकरण आहे. आजच्या बाजारभावानुसार त्याची किंमत ११ कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे रियल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. ९२४१ चौरस फुटापैकी २३०९ चौरस फूट जागा किरण देशमुख यांनी खरेदी केली होती. परंतु त्यानंतरही कोल्हे कुटुंबियांनी नियमानुसार ७८८७ चौरस फुटाऐवजी (देशमुख यांची जमीन कमी न करता) थेट ९२४१ चौरस फूट जागेची खरेदी मदन येरावार व अमित चोखाणी यांना २०१३ ते २०१६ दरम्यान करून दिली. या प्रकरणात किरण देशमुख यांची मालकी लपविण्यासाठी शासकीय कागदपत्रांमध्ये खोडतोडही केली गेली. खरेदीपूर्वी मदन येरावार यांना या जागेत किरण देशमुख यांची मालकी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले गेले. परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून कोट्यवधींचा हा व्यवहार केला.
‘लोकमत’ने यवतमाळ शहरातील भूखंड खरेदी घोटाळा उघडकीस आणला. त्यात सात गुन्हे नोंदवून १५ जणांना आरोपी बनविले गेले. दोघे अद्यापही कारागृहात आहेत. ‘लोकमत’मधील आवाहनानंतर किरण देशमुख यांची कन्या आयुषी यांनी आपले प्रकरण सर्वप्रथम भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन ‘एसआयटी’कडे (विशेष तपास पथक) नेले. तेथे ‘एसआयटी’प्रमुख तथा यवतमाळचे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विधी सल्लागारांनी आयुषीने दिलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासली. त्यात त्यांना तथ्यांश आढळून आले. त्यानंतर हे प्रकरण ‘एसआयटी’ने अवधूतवाडी पोलिसांकडे पाठविले. तेथील पोलीस उपनिरीक्षक नंदकुमार आयरे यांनी भूमिअभिलेख, नगरपरिषदेशी पत्रव्यवहार करून काटेकोर तपास केला. किरण देशमुख यांची मालकी असल्याचे भूमिअभिलेख विभागाने लेखी कळविले. सर्व काही निष्पन्न होऊनही पोलिसांनी मात्र गुन्हा दाखल केला नाही. पालकमंत्री मदन येरावार व भाजपची इतर मंडळी यात सहभागी असल्यानेच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करणे टाळल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत करण्यात आला.
आता न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश होऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करणे टाळत आहे. त्यासाठी लिंक नाही, वीज नाही, वरिष्ठ हजर नाही आदी कारणे सांगितली जात आहेत. अवधूतवाडी ठाणेदार व ‘एसआयटी’ प्रमुख तेव्हाच आपल्या कर्तव्याला जागले असतेतर न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती, अशी व्यथा आयुषी देशमुख यांनी मांडली.
या प्रकरणात ७८८७ चौरस फूट ऐवजी ९२४१ चौरस फूट जागेचे सरसकट खोटे वारसदार पत्र दिल्याने सर्व वारसदारांना प्रतिवादी बनविण्यात आल्याचे सांगितले गेले. हे प्रकरण जास्त लांबवू नये म्हणून देशमुख कुटुंबियांना धमक्याही दिल्या गेल्या. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या घरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज आहे. ते आणखी आर्थिक अडचणीत यावे म्हणून ‘भाजपच्या ताब्यातील’ जिल्हा बँकेने जाणीवपूर्वक देशमुख कुटुंबीयांचे ‘कर्जासाठी घराची जप्ती’ प्रकरण वर काढले. या माध्यमातून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रकरणात नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी, तालुका उपअधीक्षक भूमिअभिलेख आणि सहायक दुय्यम निबंधक क्र. १ यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरली. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अखेर कोर्टातूनच झाला न्याय, १७ जणांवर गुन्ह्याचे आदेश
त्यावेळी पोलीस अधीक्षकांनी दोनदा प्रयत्न करूनही आयुषीला भेट नाकारली. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षकांना भेटून आयुषीने व्यथा मांडली. मात्र न्याय मिळाला नाही. बहुतांश पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘आमच्यावर राजकीय दबाव आहे, तुम्ही कोर्टात जा’ असा मौखिक सल्ला दिल्याचे सांगण्यात आले. अखेर आयुषी देशमुख यांनी अ‍ॅड. अय्याज तगाले यांच्यामार्फत येथील प्रथमश्रेणी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. कागदपत्रांच्या संपूर्ण तपासणीअंती चौथे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) राजकिरण इंगळे यांनी १४ मे रोजी पालकमंत्री मदन येरावार यांच्यासह १७ जणांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश जारी केले.