पोलीस ठाण्याला लाॅकअप नसल्याने आमचा आरोपी तुमच्याकडे ठेवणार का?

दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात आरोपी लाॅकअप करताना तेही पूर्णपणे जबाबदारी घेण्यास तयार नसतात. तेथे आरोपी ठेवण्यासाठी स्वत:च्या ठाण्यातील कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी लागते. दुसऱ्याच्या लाॅकअपमध्ये आरोपी ठेवला तरी जबाबदारी स्वत:वरच असते. त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. ठाण्यात स्वतंत्र व सुरक्षित लाॅकअप रूम असावी, यासाठी वारंवार मागणी केली जाते. आता काही पोलीस ठाण्यात लाॅकअपचे बांधकाम सुरू आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांच्या बहुतांश इमारती इंग्रजकालीन आहेत. मागील काही वर्षात नव्या इमारती पोलीस ठाण्यांना मिळाल्या. मात्र, अजूनही सात पोलीस ठाण्यांमध्ये लाॅकअपची व्यवस्था नाही. आरोपी पकडून आणल्यानंतर त्याला ठेवायचे कुठे व कसे, हा प्रश्न कायम असतो. बऱ्याचदा आरोपी स्वत:लाच इजा करून घेतो व न्यायालयात पोलिसांवर मारहाणीचे आरोप करतो. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी, अधिकारी कायम तणावात असतात. दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात आरोपी लाॅकअप करताना तेही पूर्णपणे जबाबदारी घेण्यास तयार नसतात. तेथे आरोपी ठेवण्यासाठी स्वत:च्या ठाण्यातील कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी लागते. दुसऱ्याच्या लाॅकअपमध्ये आरोपी ठेवला तरी जबाबदारी स्वत:वरच असते. त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. ठाण्यात स्वतंत्र व सुरक्षित लाॅकअप रूम असावी, यासाठी वारंवार मागणी केली जाते. आता काही पोलीस ठाण्यात लाॅकअपचे बांधकाम सुरू आहे. 

वाहतूक खर्च वाढतो, जबाबदारीही वाढते

दुर्गम भागातील काही पोलीस ठाण्यांच्या इमारती जीर्ण आहेत. तेथे आरोपी ठेवणे धोक्याचे आहे. 
तालुक्याचे ठिकाण गाठावे लागते. बऱ्याचदा न्यायालयीन प्रक्रिया उशिरा पूर्ण होते. अशा स्थितीत आरोपींना तेव्हाच लाॅकअपसाठी दुसरीकडे न्यावे लागते.
लाॅकअप नसलेल्या ठाण्यातील एक कर्मचारी लाॅकअपच्या ठाण्यात कर्तव्यावर ठेवावा लागतो. बऱ्याचदा लाॅकअप करताना संबंधित ठाण्यातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना विनवणी करावी लागते. आरोपीची जबाबदारी असल्याने अडचण होते.

नवीन बांधकामाचे प्रस्ताव शासनाकडे
उमरखेड पोलीस ठाणे व वसाहतीचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे तेथे सध्या आरोपी ठेवण्याची व्यवस्था नाही. याशिवाय ज्या पोलीस ठाण्यांमध्ये अशी सुविधा नाही. त्यांच्यासाठी लगतच्या ठाण्यातच व्यवस्था केली आहे. सध्या तरी याला दुसरा पर्याय नाही. वणी, दारव्हा, दिग्रस व पोलीस मुख्यालयात बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर हे काम होणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. इमारत बांधकाम गरजेचे झाले आहे.
- डाॅ. दिलीप पाटील भुजबळ
पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ