पालिकेतील राजकीय गणित बदलणार

२०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेनेने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हाच निर्णय बदलवित दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. त्याचवेळी नगराध्यक्षाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला. याचा अपेक्षित फायदा भाजपला मिळाला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या अनेक शहरात भाजपाने मुसंडी मारली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाविकास आघाडी शासनाने येणारी पालिका निवडणूक एक वाॅर्ड-एक सदस्य या पद्धतीने घेण्याचे जाहीर केले असून या अनुषंगाने प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. या नव्या निवडणूक पद्धतीमुळे पालिका निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे प्रमुख पक्षांपुढे नवे आव्हान उभे राहणार असून शहरातील राजकीय समीकरण यामुळे बदलण्याचे संकेत मिळत आहे.
२०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेनेने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हाच निर्णय बदलवित दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. त्याचवेळी नगराध्यक्षाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला. याचा अपेक्षित फायदा भाजपला मिळाला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या अनेक शहरात भाजपाने मुसंडी मारली. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेत शिवसेनेने भाजपाची कोंडी केली. भाजपाला अडचणीत पकडण्याच्या हेतूनेच आता एक वाॅर्ड-एक नगरसेवक असा एक सदस्यीय पद्धतीचा निवडणूक कार्यक्रम पालिकेत पार पडणार आहे. 
दोन सदस्यीय प्रभागामुळे वाॅर्डातील विकासाची जबाबदारी सदस्याकडून झटकली जात होती. याबरोबरच विकास कामांसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे, असा प्रश्नही नागरिकांसमोर उपस्थित होत होता. आता एक वाॅर्ड-एक सदस्य राहणार असल्याने शहरातील विकास कामांना गती मिळेल, असा विश्वास महाविकास आघाडीतील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे भाजपाने मात्र ही निवडणूक पद्धत चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. एखादा प्रबळ उमेदवार दुसऱ्या कमजोर उमेदवाराला निवडून आणण्याच्या दृष्टीने दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत योग्य होती, असे या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, प्रमुख पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी छोट्या पक्षांसह अपक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एक वाॅर्ड-एक सदस्य पद्धतीमुळे छोट्या पक्षांना पालिका निवडणुकीत चांगले यश मिळेल, असा या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे. 

यवतमाळ पालिकेत असे आहे समीकरण
५६ सदस्यीय यवतमाळ नगरपालिकेत भाजपाचे २९, शिवसेना ८, काँग्रेस १२, राष्ट्रवादी ४, बसपा २ तर एक अपक्ष नगरसेवक निवडून आलेला आहे. तर चार स्वीकृत सदस्य सभागृहात आहेत. पालिकेमध्ये भाजपचे बहुमत असले तरी थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत शिवसेनेच्या कांचन चाैधरी निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागील चार वर्षांपासून सर्वच पक्षांना विकास कामांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. एक वाॅर्ड-एक नगरसेवक या पद्धतीमुळे नगरसेवकाची जबाबदारी निश्चित होणार असल्याने त्याला विकास कामांसाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. काँग्रेसने पाच वर्षात शहरात चांगली मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पक्षाला चांगले यश मिळण्याची अपेक्षा आहे. 
- चंद्रशेखर चाैधरी, शहराध्यक्ष, काँग्रेस 

सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. दोन सदस्यीय प्रभाग असताना दोन्ही नगरसेवक विकास कामांसाठी सक्रिय राहात होते. राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे ठराविक भागाचा विकास होण्याची शक्यता आहे. भाजपाने शहरात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केलेली आहेत. त्यामुळे शासनाने कोणत्याही पद्धतीने निवडणूक घेतली तरी येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपची ताकद वाढलेलीच दिसेल. 
- विजय खडसे, गटनेता, भाजप 

आघाडी शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे शहरातील रखडलेल्या विकास कामांना गती मिळेल. दोन सदस्यीय प्रभाग असताना एकमेकांवर जबाबदारी झटकली जात होती. हा प्रकार आता थांबेल. राष्ट्रवादीने निवडणुकांच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबरोबरच बैठकावर पक्षाचा भर आहे. 
- पंकज मुंदे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी

एक सदस्यीय निर्णय अतिशय चांगला आहे. पूर्वी प्रभागात काम करायचे आणि दुसऱ्यानेच त्याचे श्रेय लाटायचे अशी स्थिती होती. आता महाविकास आघाडीच्या निर्णयाने काम करणाऱ्या नगरसेवकांना न्याय मिळणार आहे. यवतमाळात शिवसेनेची पूर्ण बहुमतात सत्ता बसणार आहे. नगराध्यक्षही आमचाच राहणार आहे. तशी तयारी पक्षाने केली आहे. 
- नितीन बांगर, शहराध्यक्ष, शिवसेना