सत्तेच्या राजकारणात शहर विकास खुंटला

शिवसेनेचा नगराध्यक्ष आणि भाजपाचे बहुमत, त्यातून सुरू असलेली पक्षीय वर्चस्वाची लढाई, या सत्तेच्या राजकारणात यवतमाळ शहराचा विकास खुंटला आहे.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : ग्रामीण क्षेत्रात सर्वाधिक ओरड, सभापती प्रभागातच गुंतले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिवसेनेचा नगराध्यक्ष आणि भाजपाचे बहुमत, त्यातून सुरू असलेली पक्षीय वर्चस्वाची लढाई, या सत्तेच्या राजकारणात यवतमाळ शहराचा विकास खुंटला आहे. सभापतींना तर आपण पूर्ण शहराचे आहोत, याचा विसर पडला की काय, असे दिसते. कारण ते बहुतांश आपल्या प्रभागातच मर्यादित झाले.
यवतमाळ नगरपरिषदेत विकासाचे राजकारण अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात विकास बाजूला पडला असून केवळ राजकारण सुरू असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. शहराच्या हिताचे काहीही होताना दिसत नाही. शहराची अवस्था बकाल झाली आहे. रस्त्यांवर खड्डे पडले आहे. ठिकठिकाणी कचºयाचे ढिग लागले आहे. नाल्या तुंबल्या आहेत, रस्त्यांची सफाई होताना दिसत नाही. एलईडी मंजूर झाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात अद्यापही ते लागलेले नाही. जुने लाईट बंद आहे तर एलईडी येणार म्हणून जुन्या लाईटचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. ग्रामीण भागात या खुंटलेल्या विकासाबाबत प्रचंड ओरड होताना दिसते आहे. नगराध्यक्षांनी आधी ग्रामीण भागाला निधी द्या म्हणून सभागृहात आग्रही भूमिका मांडली. मात्र भाजपाने बहुमताच्या जोरावर नकार देत सभा उधळली. प्रशासनाच्या खुर्चीतील चेहरा बदलला, मात्र या बदलाचा शहराच्या विकासासाठी कोणताही फायदा होताना दिसत नाही. प्रशासन केवळ सत्तेच्या इशाºयावर कामकाज चालवित असल्याचे स्पष्ट होते. शहराच्या विकासाऐवजी टीबी हॉस्पिटलसाठीच पालिकेचा अधिक ‘इन्टरेस्ट’ असल्याचे पहायला मिळते. कचºयाचे नवे कंत्राट काढण्यात पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने स्वच्छ व सुंदर आणि स्वप्नातील यवतमाळचा नारा दिला होता. परंतु हे वास्तव कुठे दिसत नाही. प्रत्यक्षात शहराची स्थिती अगदीच विपरित आहे. विकासावर आग्रही राहण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी देयकातच धन्यता मानता दिसत आहे. कक्षाच्या भांडणातच लोकप्रतिनिधींचे अनेक महिने निघून गेले.
शहराचा विकास खुंटण्यामागे विविध कारणे आहेत. सभापतींनी संपूर्ण शहरावर आपल्या विभागाचे नियंत्रण स्थापित करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या विभागाचे ते जणू ‘मिनी नगराध्यक्ष’ आहेत. परंतु ुकुणी सभापती आपल्या प्रभागातील राजकारणात तर कुणी केवळ सेल्फीत ‘व्यस्त’ दिसतात. काहींनी तर आपला प्रभाग सोडून इतरत्र फारसा जोर दिला नसल्याचे सांगितले जाते. काहींनी तर पालिकेत समाविष्ठ झालेल्या ग्रामीण भागात भेटीही दिलेल्या नसल्याची ओरड ऐकायला मिळते आहे.
दारू दुकाने वाचली, रस्ते दुरुस्तीचे काय ?
दारू दुकाने वाचविण्यासाठी शहरातील मार्ग नगरपरिषदेने आपल्या ताब्यात घेतली. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारीही स्वीकारली. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दारूची दुकाने पूर्वीप्रमाणे सुरू झाली. त्यामुळे आता पालिका रोडचे पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याला हस्तांतरण करणार की स्वत: देखभाल करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण पालिकेकडे जबाबदारी आल्यापासून शहराच्या प्रमुख रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. ठिकठिकाणी खड्डे आहेत. नगर-कॉलण्या व वस्त्यांमधील अंतर्गत रस्त्यांची तर कल्पनाच न केलेली बरी.
१६ कोटी पडूनच
भाजपाच्या यापूर्वीच्या सत्ताकाळात १६ कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषदेला प्राप्त झाला होता. त्यातून ओपन स्पेस व अन्य कामे करण्याचे नियोजन होते. मात्र प्रत्यक्षात ही कामे झालीच नाही. पर्यायाने निधी पडून आहे. शहराचा खुंटलेला विकास पाहून तर अनेक नगरसेवक ‘उगाच निवडून आलो’ अशी हतबलता व्यक्त करताना दिसतात कारण कुणाचीच कामे होताना दिसत नाही. तिकडे जनता नगरसेवकांना जाब विचारताना दिसत आहे.
पाईपलाईनवरच जोर
पिण्याचे पाणी हा यवतमाळकरांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. बेंबळावरून पाणी आणले जाणार आहे. या प्रकल्पात पाण्याच्या नव्या टाक्या, फिल्टर यावर जोर देणे अपेक्षित असताना आधी पाईपलाईन टाकण्यावर भर दिला जात आहे. रस्त्यांची कामे पुन्हा करावी लागू नये, हे कारण त्यासाठी सत्ताधाºयांकडून पुढे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात पाईपची बिले वेगाने निघतात, म्हणून त्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचा सूरही पालिकेतूनच ऐकायला मिळतो.