शिक्षक बदल्यांवरून राजकारण

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी कोर्टकचेऱ्या, मोर्चे झाल्यानंतर ऐनवेळी बदल्या स्थगित झाल्या. आता पुन्हा ३१ पर्यंत बदल्या आटोपण्याची गडबड प्रशासन करीत असताना शिक्षक संघटनांनी बदलीचे राजकारण सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देउभी फूट : दोन वर्षानंतरही जीआर’वर सहमती ‘अवघड’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी कोर्टकचेऱ्या, मोर्चे झाल्यानंतर ऐनवेळी बदल्या स्थगित झाल्या. आता पुन्हा ३१ पर्यंत बदल्या आटोपण्याची गडबड प्रशासन करीत असताना शिक्षक संघटनांनी बदलीचे राजकारण सुरू केले आहे. बदली हवी आणि बदली विरोधक अशा दोन भागात शिक्षक पुन्हा एकदा विभागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून बदली प्रक्रियेत ढवळाढवळ होत होती. राजकीय वरदहस्त आणि संघटनेचे ‘बॅकअप’ या भरवशावर काही शिक्षक वर्षानुवर्षे मोक्याच्या गावातच चिटकून बसलेले आहेत. यात अर्धे आयुष्य दुर्गम गावात अडकून पडलेल्या शिक्षकांवर सतत अन्याय होत आहे. हा मुद्दा विचारात घेऊन राज्यशासनाने बदल्यांची प्रक्रिया जिल्हास्तरावरून ‘हायजॅक’ केली.
२०१७ च्या आरंभी केवळ जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी बदलीचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात आले. शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांना समोर बसवून हे धोरण तयार करण्यात आले. मात्र जेव्हा प्रत्यक्ष या धोरणानुसार बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा संघटनांनीच पुन्हा नाराजीचा सुर आळविला. गेल्या वर्षी अर्ज आॅनलाईन भरले गेले होते. परंतु, काही जण २७ फेब्रुवारीच्या जीआर विरोधात न्यायालयात गेले. तर यवतमाळात शिक्षक नेत्यांनी मोर्चा काढला. बदल्या थांबविण्याचा प्रयत्न होतोय असे लक्षात येताच ‘बदली हवी टिम’ पुढे सरसावली. बदल्या झाल्याच पाहिजे, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेपुढे बेमुदत उपोषण करण्यात आले. तेव्हा जिल्हा परिषद प्रशासनाने आठवडाभरात बदल्या होतीलच, असा शब्द दिला होता. प्रत्यक्षात बदल्यांचे अधिकारच राज्यस्तरावर गेले आहेत, ही गोष्ट त्यावेळी कोणीही लक्षात घेतली नाही. शेवटी बदल्यांची गाडी अडली.
आता गेल्या वर्षी भरलेल्या अर्जांच्या भरवशावरच ३१ मे २०१८ पर्यंत बदल्या करण्याचे शिवधनुष्य प्रशासनाने पुन्हा एकदा उचलले आहे. मात्र, ते प्रशासनाला पेलूच नये यासाठी पुन्हा शिक्षकांचे राजकारण सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील आठ हजार जिल्हा परिषद शिक्षकांपैकी साडेचार हजार शिक्षक बदल्यांच्या मनस्थितीत आहेत. पण काही शिक्षक आहे तेथेच चिटकून राहण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पहिल्या दोन तीन संवर्गांनी ‘खो’ दिल्यानंतर चौथ्या संवर्गातील शिक्षकांच्या बदल्या होतील, अशी २७ फेब्रुवारीच्या धोरणात तरतूद आहे. या तरतुदीवरूनच शिक्षकांमध्ये दुफळी माजली आहे. या जीआरनुसार दुर्गम गावातील शिक्षकांना अनेक वर्षानंतर बदलीची संधी मिळणार आहे, असे समर्थकांचे मत आहे. मात्र, या जीआरमुळे महिला शिक्षिकांवर अन्याय होईल, असा विरोधकांचा दावा आहे.
जिल्हा परिषद घेणार प्रतिज्ञापत्र
संवर्ग एकमधील शिक्षक अपंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करीत आहेत, असा काही शिक्षकांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष बदलीच्या वेळी हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे आॅनलाईन अर्जात बोगस अपंगत्वाचा दावा करणे अनेक शिक्षकांना सोपे झाले. शिवाय, संवर्ग दोनमध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखालीही काही जण बनाव करीत आहेत. दोघांच्या नोकरीच्या ठिकाणाचे अंतर ३० किलोमीटरपेक्षा कमी असूनही अधिक दाखविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. परंतु, त्यावर यंदा जिल्हा परिषदेने उपाय शोधला. आॅनलाईन अर्जात दिलेली माहिती खरी आहे आणि ती खोटी आढळल्यास आपण कारवाईस पात्र राहू, असे प्रतिज्ञापत्र शिक्षकांकडून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थी संकटात येण्याची शक्यता आहे.
समर्थक-विरोधकांचे पुन्हा आंदोलन
गेल्या वर्षी आंदोलनांतून दबाव वाढवत बदल्या थांबविण्यात आल्या होत्या. यंदाही बदल्यांची डेडलाईन अवघ्या दीड महिन्यावर आलेली असताना शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २७ फेब्रुवारीच्या जीआरला विरोध दर्शवित सोमवारी यवतमाळच्या तिरंगा चौकात शिक्षक धरणे आंदोलन करणार आहे. आमच्या बदल्यांना विरोध नाही, पण जीआरमध्ये सुधारणा व्हावी, असे म्हणत हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. परंतु, आंदोलनाचा छुपा अजेंडा बदल्या रद्द करण्याचाच आहे, अशी भीती समर्थक शिक्षकांमध्ये पसरली आहे. त्यामुळे बदल्या झाल्याच पाहिजे, या मागणीसाठीही आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.