कोतवालाच्या परीक्षेला पदवीधराची प्रश्नपत्रिका

जिल्ह्यात कोतवाल पदासाठी भरती सुरू असून त्याकरिता चौथी पास हा निकष असताना प्रत्यक्षात पदवीधरालाही डोके खाजवायला लावेल एवढी कठीण प्रश्नपत्रिका काढली गेल्याच्या तक्रारी आहेत.

यवतमाळ : जिल्ह्यात कोतवाल पदासाठी भरती सुरू असून त्याकरिता चौथी पास हा निकष असताना प्रत्यक्षात पदवीधरालाही डोके खाजवायला लावेल एवढी कठीण प्रश्नपत्रिका काढली गेल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे जिल्हाभरातील चौथी ते दहावी उत्तीर्ण शेकडो उमेदवार वंचित राहिले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकच तालुक्यात कोतवाल पदाची भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन डझन जागांची भरती होत आहे. उपविभागीय महसूल अधिकारी हे या भरती समितीचे अध्यक्ष असून तहसीलदार हे सचिव आहेत. अर्थात या भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्याचे, प्रश्नपत्रिका काढण्याचे, तपासण्याचे नियंत्रण एसडीओंकडे आहे. जिल्ह्यात प्रत्येक विभागात वेगवेगळ्या दिवशी लेखी परीक्षा घेतली गेली. मात्र या परीक्षेतील कठीण प्रश्नावलीविरुद्ध आता ओरड सुरू झाली आहे. शासनाच्या नियमानुसार कोतवाल पदासाठी चौथी उत्तीर्ण हा मूळ शैक्षणिक निकष आहे. त्यामुळे या निकषानुसार प्रश्नपत्रिका निघणे अपेक्षित आहे. जास्तीत जास्त दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला सोडविता येईल, अशी प्रश्नपत्रिका एखादवेळी मान्य केली जावू शकते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक तालुक्यांच्या प्रश्नपत्रिका या पदवीधर परीक्षांच्या समांतर असल्याच्या तक्रारी पुढे येवू लागल्या आहे. चौथी ते दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांना कोतवाल पदापासून वंचित ठेवणे हा छुपा अजेंडा या मागे असल्याचा आरोपही होवू लागला आहे. विशेष असे या नोकर भरतीसाठी अनेक दलाल सक्रिय असून आर्थिक उलाढालही सुरू असल्याची चर्चा आहे. पदवीधरांसाठीही आव्हान ठरेल, अशी प्रश्नपत्रिका काढली गेल्याने कोतवालांच्या अनुकंपाधारक वारसांवरही अन्याय होतो आहे. संगणकाचे युग असल्याने सुशिक्षितच कोतवाल असावा, असे समर्थन प्रशासनातून केले जात असले तरी शासनाच्या त्या चौथी पास निकषाच्या आदेशाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कठीण पेपर काढला गेल्याने प्रत्येक तालुक्यातून मोठ्या संख्येने युवक या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होण्याची भीती आहे. बहुतांश तालुक्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यवतमाळ विभागातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जाते. एसडीओ, तहसीलदारांनाच या भरती प्रक्रियेचे सर्वाधिकार दिले असल्याने अनेक ठिकाणी गौडबंगालाच्या तक्रारी आहेत. जिल्हा प्रशासनाचे या भरतीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचा आरोप होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)