अन्नातील भेसळीचे आता गावातच होणार ‘पोस्ट माॅर्टेम’, आरोग्य केंद्रांवर जबाबदारी

जिल्हास्तरावर एक कोटी २८ लाख ७३ हजारांचा निधीही वितरित

यवतमाळ :अन्नातील भेसळीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडे असली, तरी आता या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागही सरसावला आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या भेसळीची तपासणी गावपातळीवरच केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ‘फूड सेफ्टी मॅजिक बाॅक्स’ पुरविला जाणार आहे. तो खरेदी करण्यासाठी आरोग्य खात्याने जिल्हास्तरावर एक कोटी २८ लाख ७३ हजारांचा निधीही वितरित केला आहे.

परंतु, हे बाॅक्स खरेदी करण्यासाठी केवळ एकाच कंपनीवर भर देण्यात आल्यामुळे आरोग्य कर्मचारी संघटनेने शासनाच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली आहे. आयुष्मान भारत कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रात रूपांतर करण्यात येत आहे. या आरोग्यवर्धिनी केंद्रात फूड सेफ्टी मॅजिक बाॅक्स उपलब्ध करणे केंद्र शासनाने बंधनकारक केले आहे. अन्नातील भेसळ ओळखण्यासाठी हा बाॅक्स उपयोगी पडणार आहे. संबंधित तपासणीसाठी लागणारे इक्वीपमेंट, रिजंट व किट या बाॅक्समध्ये उपलब्ध राहणार आहेत. आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व गावांमध्ये अन्न भेसळ चाचणी करणे, भेसळ टाळण्याबाबत जनजागृती करणे ही कामे करावी लागणार आहेत.

हे फूड सेफ्टी मॅजिक बाॅक्स जिल्हास्तरावर खरेदी करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे सहसंचालक डाॅ. विजय कंदेवाड यांनी सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच त्यासाठी प्रत्येकी सात हजार याप्रमाणे महाराष्ट्रातील १८३९ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी एक कोटी २८ लाख ७३ हजारांचा निधीही देण्यात आला आहे.

निविदा न काढता कंपनीची निवड का?

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अशोक जयसिंगपुरे यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना पत्र पाठवून बाॅक्ससाठी मान्यता दिलेल्या कंपनीच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अन्नातील भेसळ तपासणे, त्यावर कारवाई करणे या कामांसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग कार्यरत आहेत. असे असताना आरोग्य विभाग यात का उडी घेत आहे? जिल्हा स्तरावर निधी दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात दिल्लीतील कुठल्या तरी एकाच कंपनीकडून बाॅक्स खरेदीची अट घालण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय पुरवठादार वेगवेगळे असले तरी त्यांना एकाच कंपनीकडून बाॅक्स घ्यावा लागणार आहे. या वस्तू पुरविण्यासाठी फूड सेफ्टी ॲन्ड स्टँडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एफएसएसएआय) या बाॅक्सशी संबंधित ज्या वस्तूंना मान्यता दिली, त्या वस्तूंशी एफएसएसएआय किंवा आरोग्य विभागाचाही संबंध नाही. कोणतीही निविदा न काढता एका कंपनीचेच नाव का पुढे करण्यात येत आहे, असा सवाल या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यांना असा मिळाला पैसा

जिल्हा - आरोग्य केंद्र - निधी (लाखात)

• गडचिरोली ४७- ३.२९
• चंद्रपूर ५८ - ४.०६
• भंडारा ३३ -२.३१
• गोंदिया ४० - २.८०
• वर्धा २८ -१.९६
• नागपूर ५३ - ३.७१
• बुलडाणा ५२ - ३.६४
• यवतमाळ ६३ - ४.४१
• अमरावती ५९ - ४.१३
• वाशिम २५ - १.७५
• अकोला ३१ - २.१७
• नांदेड ६५ - ४.५५
• धाराशिव ४४ - ३.०८
• बीड ५२ - ३.६४
• लातूर ४६ - ३.२२
• हिंगोली २४ - १.६८
• परभणी ३१ - २.१७
• जालना ४१ - २.८७
• संभाजीनगर - ५१ ३.५७
• सिंधुदुर्ग ३८ - २.६६
• रत्नागिरी ६७ - ४.६९
• सांगली ५९ - ४.१३
• कोल्हापूर ७५ - ५.२५
• सातारा ७२ - ५.०४
• सोलापूर ७७ - ५.३९
• पुणे ९७ - ६.७९
• अहमदनगर ९६ - ६.७२
• जळगाव ७७ - ५.३९
• नंदूरबार ५८ - ४.०६
• धुळे ४१ - २.८७
• नाशिक १०८ - ७.५६
• पालघर ४६ - ३.२२
• रायगड ५२ - ३.६४
• ठाणे ३३ - २.३१