युतीच्या सत्तेतही मावळे दुबळेच
By Admin | Published: November 14, 2015 02:39 AM2015-11-14T02:39:30+5:302015-11-14T02:39:30+5:30
मावळा हा शब्द निष्ठेची प्रचिती देणारा. स्वराज्य स्थापनेसाठी हातावर शिर घेऊन लढणारे म्हणजे मावळा.
सुरेंद्र राऊत यवतमाळ
मावळा हा शब्द निष्ठेची प्रचिती देणारा. स्वराज्य स्थापनेसाठी हातावर शिर घेऊन लढणारे म्हणजे मावळा. आजही अशाच मावळ्यांच्या जिवावर सत्तेचे इमले उभे आहे. जिल्ह्यातील राजकीय पटलावर मोठा फेरबदल करण्यात या मावळ्यांचीच म्हणजे कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सत्तेसाठी आंदोलने उभे करणारे मावळे सत्तेत येताच स्वत:ला दुबळे समजायला लागले आहे. अनेकांची अगतिकता जाहीरपणे प्रकट होत आहे. तर पुढाऱ्यांच्या मागे पुढे संधीसाधूंचाच गराडा आहेत.
भाजपने काँग्रेसला धोबीपछाड देत मोठा पक्ष म्हणून वर्चस्व सिद्ध केले. शिवसेनेनेही निकराची झुंज दिली. काही ठिकाणी निसटता पराभव झाला. सत्ता येताच कार्यकर्त्यांना मान-सन्मान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. विशेषत: पदरमोड करून उभी केलेली आंदोलने प्रसंगी कुटुंबीयांच्या इच्छा आकांक्षांना मुरड घालून पक्षासाठी केलेली आर्थिक तडजोड अशा कार्यकर्त्यांच्याच भरवशावर आजची सत्ता उभी आहे. दुर्दैवाने या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्थानिक पुुढाऱ्यांकडून कोणतेच प्रयत्न होत नाही. उलट कमिशन घेऊन तयार असलेल्या संधीसाधूनीं नेत्यांभोवती गराडा घातला आहे. हे दृश्य पाहून निष्ठावान कार्यकर्त्यांना क्लेश होत आहे. विरोधात असताना जो दरारा आणि सन्मान शासन दरबारी मिळत होता, आता तो बाज नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. आघाडी सरकारच्या काळात विरोधक म्हणून किमान कामांचा विशिष्ट कोटा हाती लागत होता. त्यातून घरचे अर्थकारण भागत होते. सत्तेत आल्यानंतर हे सर्व रस्तेच बंद झाले आहे. शिवाय, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणेही शक्य नाही. हा सर्व प्रकार केवळ पाहावा लागत आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीतही निघालेली भरघोस नजर आणेवारी, रात्री बारा वाजता सिंचनासाठी वीज पुरवठा, पडलेले भाव, प्रशासनातील अनागोंदी, रुग्णालयातील सुस्तावलेली वैद्यकीय यंत्रणा अशा एक ना अनेक समस्या कायम आहेत. जनमानसात राहणाऱ्या या कार्यकर्त्याला यामुळे उत्तर देणे कठीण झाले. पहिल्या-दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील निष्ठावंतांची कुचंबणा ही घातक ठरणारी असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे.
जलयुक्तच्या कामातून कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन अपेक्षित होते. मात्र, नेत्यांनीच कमिशन कॅश करून कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. पूर्वी आघाडीच्या सत्तेभोवती घोंगावणारे संधीसाधू यात मलिदा मिळवत आहे. आता तीन लाखांवरची कामे ई-टेंडरिंगने होत असल्याचा निर्णय घेऊन आमच्या आशाच संपविल्याचे सांगितले जात आहे. सत्तेत आलेल्या सेना-भाजपातील मावळ्यांचे हे बोलके रूदन सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारे आहे.