अध्यक्ष, सभापतींना अधिकार किती ?

जिल्हा परिषदेतील सत्तेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड संघर्ष पहायला मिळत असला, तरी प्रत्यक्षात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

जिल्हा परिषद : बदल्या, खरेदी नाहीच, आता अनुदानही थेट खात्यात
राजेश निस्ताने   यवतमाळ
जिल्हा परिषदेतील सत्तेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड संघर्ष पहायला मिळत असला, तरी प्रत्यक्षात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींना खरोखरच अधिकार किती, असा कळीचा मुद्दा चर्चिला जात आहे.
जिल्हा परिषद ही ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखली जात असली, तरी येथे लोकांमधून निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना अगदीच नाममात्र अधिकार आहेत. आता तर बहुतांश कारभार आॅनलाईन व थेट होत असल्याने येथील पदाधिकारी केवळ शासकीय वाहन, बंगला, शिपाई, पीए व चहा-पान खर्च एवढ्या पुरते मर्यादित झाले आहेत. अध्यक्षांचे प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गेले आहेत. सुधाकरराव नाईकांच्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे गोपनीय रेकॉर्ड लिहिण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना होते. त्यामुळे सीईओ हे अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालयही सोडून जाऊ शकत नव्हते. आता तर हे अधिकार नसल्याने प्रशासन हे अध्यक्षांनाही जुमानत नाही. त्याचा अनुभव गेल्या आठवड्यात नवनिर्वाचित अध्यक्षांनी प्रभार घेतेवेळी आला.
अध्यक्षांना वाऱ्यावर सोडले पहिल्या दिवशी अध्यक्षांना रिसीव्ह करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने कुणीही हजर नव्हते. यावरून प्रशासनाच्या नजरेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांबाबत किती आदर-सन्मान आहे, हे स्पष्ट होते. जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय मान्यतेची ९० टक्के प्रकरणे अध्यक्षांना माहीतच होत नाहीत. कोणतीही फाईल अंतिम मान्यतेसाठी मर्यादेनुसार आधी सभापती व नंतर अध्यक्षांकडे आली, तरच या पदाधिकाऱ्यांबाबत प्रशासनाला नाईलाजाने का होईना सन्मान वाटू लागेल. परंतु शासन स्तरावर कोणत्याच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी अथवा राजकीय नेते मंडळी अधिकाराबाबत भांडताना दिसत नाही. सभापतीपदांसाठी रस्सीखेच असली, तरी या पदांना आजच्या स्थितीत अधिकार काय, हा मुद्दा उपस्थित होतो आहे. पूर्वी समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी या खात्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर टिनपत्रे, शिलाई मशीन, सायकली, आॅईल इंजिन, धान्य कोठ्या, विद्युत मोटारपंप, वजन काटे, सौर ऊर्जा कंदील यासारख्या साहित्याची खरेदी व्हायची. परंतु आता ही खरेदी शासनाऐवजी स्वत: लाभार्थी करणार आहेत. कारण अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला हा लाभ देण्याची फार सोय राहिलेली नाही. त्यातही खरेदी प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट झालेली आहे.
समुपदेशनाने वचक संपविला
शिक्षण व आरोग्य विभागात बदल्यांच्या आडून मोठ्या प्रमाणात ‘उलाढाल’ होत होती. परंतु आता विनंती व प्रशासकीय या बदल्या सेवाज्येष्ठतेनुसार होतात. त्यातही समुपदेशन होत असल्याने कुठे कोणत्या जागा रिक्त आहेत, याचा तक्ताच जाहीर केला जातो. त्यामुळे बदल्यांबाबतही सभापतींचा वचक उरलेला नाही. शिक्षण समितीने अलिकडेच घेतलेल्या एका ठरावाला प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने ही बाब सिद्ध झाली आहे. उन्हाळ्यात ६ मार्चपासून सकाळच्या सत्रात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला होता. मात्र प्रशासनाने त्याला न जुमानता यंदा १५ मार्चपासूनच शाळा सकाळी सुरू केल्या. समितीने जाब विचारला असता तो माझा अधिकार असे उत्तर दिले गेले. या अधिकाराबाबत पदाधिकाऱ्यांनी जीआर मागितला असता मात्र प्रशासनाची बैठकीत कोंडी झाली.
बांधकामातच सर्वाधिक लाभ
जिल्हा परिषदेमध्ये बांधकाम ही एकमेव समिती ‘लाभा’च्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानली जाते. त्यामुळेच ही समिती मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच फिल्डींग लावली आहे. ही समिती मिळाल्यास तमाम देयकांवरील टक्केवारीचे गणित सोडविणे, मर्जीतील ठेकेदार-कार्यकर्त्यांना कामे वाटप करून खूष करणे, पर्सेन्टेंज घेऊन परस्पर कामे विकणे आदी बाबी संबंधित सभापती व त्यांच्या राजकीय गॉडफादरसाठी सोईच्या ठरणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत दरवर्षी शेकडो कोटींची उलाढाल होते. या उलाढालीमुळेच राष्ट्रवादीच्या एका गटाचा जीव या बांधकाम समितीमध्ये अडकलेला आहे.

बांधकामला असा मिळतो शेकडो कोटींचा निधी
जिल्हा परिषदेला नियोजन समिती (लेखाशिर्ष ३०५४), यावर्षीपासून राज्याच्या बांधकाम विभागाकडे असलेला लेखाशिर्ष ५०५४, क वर्ग तीर्थक्षेत्र, आरोग्य-पशुसंवर्धन विभागातील बांधकामे, आदिवासी विकास उपाययोजना, सिंचन विभागातील तलाव, कालवा दुरुस्ती अशा विविध मार्गाने बांधकामासाठी शेकडो कोटींचा निधी मिळतो. त्यातील ‘पर्सेन्टेज’ही कोटीतच असते. या बांधकामांचे २५ लाखापर्यंतचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार बांधकाम समितीला, ५० लाखापर्यंतचे स्थायी समितीला तर त्यावरील अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येऊ नये म्हणून अनेकदा कामांचे तुकडे पाडून शक्यतोवर बांधकाम समितीतच त्याचा ‘निर्णय’ घेतला जातो. स्थायी समितीत एखादवेळी प्रस्ताव आला, तर तेथे बांधकाम सभापती असतोच. तो आपल्या सोईने कामांचे वाटप करून फाईल मार्गी लावतो. आजच्या घडीला जिल्हा परिषदेत केवळ बांधकाम समितीच सर्वाधिक ‘स्ट्राँग’ समजली जाते. परंतु शोभेची वस्तू शोभावी, अशी गत झालेल्या अन्य सभापतीपदांसाठी राजकीय नेते प्रतिष्ठा पणाला लावत असल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे. या पदांच्या आडून विशेषत: सत्ताधारी पक्षाची नेते मंडळी आपले शक्तीप्रदर्शन करताना दिसत आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या वेळी भाजपाने बाजी जिंकली. आता सभापती निवडीत सेना ही राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाला चित करण्याच्या तयारीत आहे. त्यात त्यांना कुणाकुणाची साथ मिळते व खरोखरच किती यश येते, हे सोमवारी स्पष्ट होणार आहे. या यशासाठी काँग्रेस व भाजपातील कुणी सदस्य गळाला लागतात का याची चाचपणी केली जात असल्याची माहिती आहे.