जिल्हा बँक अध्यक्षांवर राजीनाम्यासाठी दबाव

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्याच काही संचालकांनी दबाव आणला आहे.

यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्याच काही संचालकांनी दबाव आणला आहे. सरकारकडून कारवाईची भीती आणि बँकेतील कर्मचारी भरतीआड होणाऱ्या ‘उलाढाली’ची भुरळ त्यांना पडली आहे. त्यासाठी हे संचालक भाजपाच्या आश्रयाला गेले आहेत.
जिल्हा बँकेत मनीष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ केव्हाच पूर्ण केला आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून हेच संचालक मंडळ ‘प्रभारी’ आहे. गेल्या आठ वर्षात बँकेत अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले. त्या सर्व निर्णयाच्या वेळी संचालकांची एकजूट दिसून आली. या एकजुटीचा ‘लाभ’ही त्यांना झाला. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून संचालकांमध्ये धुसफूस पहायला मिळते. नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बँकेने स्वीकारलेल्या ७१ कोटींच्या जुन्या नोटांच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेऊन तिसऱ्यांदा चौकशी लावल्याने ही धुसफूस वाढली आहे. त्यातूनच संचालकांमध्ये फौजदारी, अपात्रता कारवाईची भीती पाहायला मिळते. याशिवाय बँकेच्या कारभाराचीही तीनपानी तक्रार सहकार प्रशासनाकडे करण्यात आली असून त्याचीही चौकशी झाली आहे.
संचालकांमध्ये पडली फूट
या सर्व पार्श्वभूमीवर संचालकांमध्ये फूट पडली आहे. संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी बँकेच्या अनेक सदस्यांनी सत्ताधारी भाजपाच्या आश्रयाला जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राष्ट्रवादीतूनही भक्कम साथ मिळते आहे. भाजपाच्या आश्रयाला जावू इच्छिणाऱ्या संचालकांनी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मनीष पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा आणि भाजपाच्या मर्जीतील अध्यक्ष बनवावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक
या बैठकीचे साक्षीदार असलेल्या सूत्रानुसार, याच अनुषंगाने नुकतीच बँकेचे संचालक वसंत घुईखेडकर यांच्या निवासस्थानी संचालकांची बैठक पार पडली. विजय चव्हाण, संजय देशमुख, रवींद्र देशमुख, अमन गावंडे आदी मंडळी या बैठकीला उपस्थित होती. या बैठकस्थळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार हेसुद्धा पोहोचले. उपस्थित संचालक व ना. येरावार यांच्यात नवा अध्यक्ष देऊन जिल्हा बँकेवर भाजपाचा झेंडा फडकविण्याबाबत चर्चा झाली. ना.येरावार गेल्यानंतर आणखी काही असंतुष्ट संचालकांना घुईखेडकरांच्या निवासस्थानी बोलाविण्यात आले. त्याच दिवशी सायंकाळी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्याशीही संचालकांनी चर्चा केली. राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला गेला. राजीनामा न दिल्यास अविश्वास आणण्याचे संकेतही पाटील यांना देण्यात आले. राजीनामा देण्यामागे सरकारी कारवाईपासून बचाव करणे तसेच बँकेत सुमारे ३०० लिपिकांची भरती करणे, किमान चार-पाच कोटींचे बजेट असलेले स्वत:चे डाटा सेटअप तयार करणे यासाठी सरकारची मंजुरी मिळविणे ही ‘लाभा’ची कारणे मनीष पाटील यांना सांगितली गेली.
नाईक-ठाकरेंच्या निर्णयाकडे लक्ष
अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर मनीष पाटील यांनी या निर्णयासाठी नेत्यांकडे बोट दाखविले. विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते आमदार मनोहरराव नाईक यांच्याशी आधी चर्चा करणार आणि नंतरच राजीनामा द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

गेल्या आठ वर्षात सर्व निर्णय बँकेतच एकत्र बसूनच घेतले असताना राजीनाम्यासाठी संचालकांनी बाहेरील व्यक्तींचा आश्रय घेतल्याने मनीष पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बँकेचा अध्यक्ष म्हणून नव्हे तर आजोबा व वडीलांमुळे आपली राजकारणात ओळख आहे. त्यामुळे संचालकांनी बँकेत सहज सांगितले असते तरी आपण अध्यक्षपदाचा राजीनामा तत्काळ दिला असता, असेही पाटील यांनी बैठकीत सांगितल्याचे समजते.
राज्यात मुख्यमंत्री काँग्रेसचा व जिल्ह्यात सातपैकी पाच आमदार काँग्रेसचे असताना कुण्याच संचालकावर अपात्रतेची किंवा अन्य कोणतीच कारवाई झाली नाही.
गेल्या अडीच वर्षांपासून भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना कोणत्याच कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही. मग संचालकांना अचानक आताच अपात्रतेच्या कारवाईची भीती का, असा प्रश्नही पाटील यांनी उपस्थित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारचे सुरक्षा कवच मिळविण्याची संचालकांची धडपड पाहता हे संचालक बँकेत गेल्या आठ वर्षात झालेल्या अनेक भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याची बाब अधोरेखित होते.