पंतप्रधान कौशल्यवृद्धी योजना कागदावरच

जिल्ह्यात कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम केवळ कागदोपत्रीच राबविला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

थेट दिल्लीतून नियंत्रण: एका प्रतिष्ठानकडून २००९ ची पुनरावृत्ती
सुरेंद्र राऊत   यवतमाळ
जिल्ह्यात कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम केवळ कागदोपत्रीच राबविला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एका प्रतिष्ठनाकडून चक्क शासनाची धूळफेक सुरू आहे.
बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम राबविला जात आहे. पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून हा उपक्रम राबविण्यात येत होता. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणात एका प्रतिष्ठानने अपहार केला. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भाजप सरकारने प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेंतर्गत (आरपीएल प्रोजेक्ट) स्किल इंडिया कार्ड हा आॅनलाईन कार्यक्रम आखला. मात्र यालाही जिल्ह्यात त्याच प्रतिष्ठानच्या संचालकांकडून कागदोपत्रीच राबविले जात असल्याची माहिती अहे.
दहावी अनुत्तीर्ण, आठवी उत्तीर्ण युवकांना रोजगार मिळणे शक्य नाही. त्यांच्यात कौशल्यवृद्धी झाल्यास त्यांना चांगला रोजगार मिळू शकतो. अशा युवकांसाठी ईलेक्ट्रीशन, प्लंबिंग, मोबाईल रिपेअरिंग, वाहन दुरुस्ती, असे अनेक प्रशिक्षण वर्ग राबविण्यात येते. यासाठी भाजपा सरकारने दिल्लीतील मानव विकास मंत्रालयाकडून काही विशिष्ट संस्थांची निवड केली. यवतमाळातील एका प्रतिष्ठानने नाव बदलून हा कार्यक्रम हाती घेतला. यात एका युवकावर शासनाकडून २६०० रुपये खर्च केले जातात. ही रक्कम संस्थेला मिळते. या प्रतिष्ठानच्या संचालकाने इंटरनेट साक्षर करण्याच्या बहाण्याने जिल्ह्यातील १५ ते २० हजार बेरोजगारांची यादी तयार केली. त्यांच्याकडून फोटो, आधारकार्ड, बँक पासबुक, मार्कसिट, अशी महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तगत केली. आता याच मुलांना कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमातून विविध प्रशिक्षण दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले जात आहे.
जिल्ह्यात एकही केंद्र प्रत्यक्षात सुरू नाही. इतकेच काय तर सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने शिवाजीनगर परिसरात असे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. नंतर काही दिवसातच ते केंद्र गुंडाळण्यात आले. आघाडी सरकारच्या काळात २००९ मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून हा कार्यक्रम राबविण्यात येत होता. त्यावेळी याच प्रतिष्ठानच्या संचालकाने कागदोपत्री प्रशिक्षण दिल्याचे दाखवून कोट्यवधी रुपये हडपले होते. याची चौकशीही झाली. मात्र आर्थिक व्यवहारातून या प्रतिष्ठानच्या संचालकाने स्वत:ची सुटका करून घेतली. आता कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम थेट दिल्लीतून राबविला जात असल्याने या प्रतिष्ठानच्या संचालकाने दिल्लीशी संधान साधले आहे. या माध्यमातून चार राज्यांचे काम मिळविले.
पुणे येथील प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातूनही अनेक कोर्सेस कागदोपत्रीच राबविले जात आहे. ‘स्किल इंडिया कार्ड’ अद्यापपर्यंत अनेकांना मिळालेले नाही. या प्रतिष्ठानच्या संचालकाने विदेशातून फंडींग मिळविण्यासाठीही हालचाली सुरू केल्या आहे. उपक्रमाच्या बातम्या प्रसिद्ध करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अर्थार्जनाचा मोठा मार्गच त्यांनी शोधला आहे.