ंधान्य व्यापाऱ्यांपुढे लोकप्रतिनिधी हतबल

येथील व्यापाऱ्यांनी स्वत:चेच इलेक्ट्रॉनिक्स काटे वापरण्याचा वाद उपस्थित करून बाजार समितीतील शेतमाल खरेदी ठप्प पाडली.

उसंत मिळेना : १५ दिवसांपासून व्यवहार ठप्प
यवतमाळ : येथील व्यापाऱ्यांनी स्वत:चेच इलेक्ट्रॉनिक्स काटे वापरण्याचा वाद उपस्थित करून बाजार समितीतील शेतमाल खरेदी ठप्प पाडली. खरेदी सुरू करण्यासाठी बाजार समिती विनंती करीत असताना व्यापाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यापुढे लोकप्रतिनिधी हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
व्यापारी कमी दराने शेतमाल खरेदी करीत असून प्रशासनलाही जुमानत नाही. या मनमानी कारभाराने येथील बाजार समिती गेल्या १५ दिवसांपासून ठप्प आहे. तरीही लोकप्रतिनीधी व्यापाऱ्यांवर दबाव आणत नाही. उलट त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांनी लूट चालविली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी, शेतकरी नेते आणि विविध संघटना डोळ्यांवर पट्टी बांधून आहे. सोयाबीन, तूर, हरभरा आणि गहू विकण्यासाठी बाजार समितीत दररोज शेतकरी येरझारा घालत आहे. मात्र त्यांना स्थानिक व्यापारी आणि दलाल सध्या थांबा, असे सांगत आहे. यामुळे शेतकरी गावातच वाट्टेल त्या भावात शेतमाल विकत आहे. यातही लहान व्यापारी त्यांची लूट करीत आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे. सर्व लोकप्रतिनिधी मूग गिळून असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची माहिती लोकप्रतिनिधींना आहे. मात्र त्यांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. यामुळे त्यांचे या प्रकाराला पाठबळ तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्वच मोठ्या लोकप्रतिनिधींनी प्रथम नगरपरिषद, नंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत केले होते. या संपूर्ण कार्यकाळात शासकीय तूर खरेदी केंद्र आणि बाजार समितीचा बंद होता. त्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. (शहर वार्ताहर)

सीसी मिळविण्यासाठी व्यापारी म्हणून नोंद
सध्या यवतमाळ बाजार समितीत नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांचा आकडा ६० च्यावर पोहोचला आहे. प्रत्यक्षात शेतमालाची खरेदी करणारे केवळ १६ व्यापारी असल्याची माहिती आहे. उर्वरित व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्याच्या नावावर केवळ बँकेकडून लाखो रूपयांची सीसी वाढवून घेण्यासाठीच व्यापारी म्हणून नोंद केल्याचे स्पष्ट होत आहे. संबंधित बँकेकडून शेतकऱ्यांच्या नावावर मिळालेल्या सीसीच्या पैशांचा वापर इतर व्यवहारात केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.