प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या वाऱ्यावर

प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांची दोन महिन्यांपूर्वी येथून बदली झाली. मात्र त्यांच्या जागेवर यवतमाळ जिल्हा परिषदेत परभणी येथील आशा गरूड यांची नियुक्ती झाल्यावरही त्या येथे रूजू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांनाच प्राथमिक विभागाचाही प्रभार वहावा लागतो आहे.

ठळक मुद्देतक्रार निवारण सभा घेणार कोण? । नव्या शिक्षणाधिकारी येईना, माध्यमिकला भार पेलवेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आठ हजार प्राथमिक शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवणारा जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग सध्या वाºयावर आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या विभागाच्या नव्या शिक्षणाधिकारी येथे रूजू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पदोन्नती, एकस्तर, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी, समायोजन अशा समस्या तुंबल्या आहेत. तर दर तीन महिन्यांनी तक्रार निवारण सभा घेण्याचे निर्देश असूनही ही सभाच होईनाशी झाली आहे.
प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांची दोन महिन्यांपूर्वी येथून बदली झाली. मात्र त्यांच्या जागेवर यवतमाळ जिल्हा परिषदेत परभणी येथील आशा गरूड यांची नियुक्ती झाल्यावरही त्या येथे रूजू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांनाच प्राथमिक विभागाचाही प्रभार वहावा लागतो आहे. आधीच माध्यमिकच्या कामांचा पसारा वाढलेला असताना आता प्राथमिकचाही व्याप अंगावर आल्याने त्यांची तारेवरची कसरत सुरू आहे.
त्यातच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या समस्या मात्र जैसे थे आहेत. अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना पदोन्नतीची प्रक्रियाच रखडली आहे. आरोग्य विभाग व इतर विभागातील पदोन्नत्या दरवर्षी होत असताना शिक्षण विभागातच संथगती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आदी पदांसाठी शिक्षकांची तगमग सुरू आहे. मात्र विभागप्रमुखच नसल्याने प्रक्रिया आणखी लांबत आहे. विहीत सेवाकाळ पूर्ण करूनही आणि प्रस्ताव पाठवूनही अनेक शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. एकस्तर वेतनश्रेणीची अनेक प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. काही ठिकाणी शालेय बांधकामाची ५ टक्के रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. शिक्षकांची वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे मुदतीत मंजूर केली जात नसल्याची ओरड आहे. कमी पटाचे कारण देत बाभूळगाव तालुक्यातील काही शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. तेथे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन अद्यापही बाकी आहे.
विभाग प्रमुखाअभावी प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या तुंबत आहेत. जिल्ह्यात शिक्षकांची संख्या हजारोच्या घरात आहे. त्यांच्या समस्यांचीही जंत्री मोठी आहे. अशा समस्या सोडविण्यासाठी तीन महिन्यातून एकदा जिल्हा स्तरावर किंवा पंचायत समिती स्तरावर सभा घेण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र जिल्ह्यात अशी समस्या निवारण सभाच झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

शिक्षक बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या तयारीत
शिक्षण समितीत चर्चा होऊनही शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर केले जात नाही. यासह अनेक समस्या प्रलंबित आहे. या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक संघाने १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांसह, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

संघटनांचा वचक संपला
जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना निष्प्रभ झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाºयांनाच अधिकारी जुमानत नसताना शिक्षक नेत्यांचे म्हणणे कोण ऐकणार, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या तुंबत आहे.