‘प्लॅन’मधील शाळांची वेतन समस्या कायम

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित ‘प्लॅन १९०१’ अंतर्गत वेतन घेत असलेल्या आठ शाळांचे मार्च २०१६ पासूनचे वेतन अद्याप झाले नाही.

उडवाउडवीची उत्तरे : राज्यमंत्री, शिक्षक आमदारांकडे केली तक्रार
पाटण : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित ‘प्लॅन १९०१’ अंतर्गत वेतन घेत असलेल्या आठ शाळांचे मार्च २०१६ पासूनचे वेतन अद्याप झाले नाही. त्यामुळे या शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
जिल्ह्यातील वेतन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे या आठ शाळांची वेतन देयके अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. आता याबाबत संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी राज्यमंत्री रणजित पाटील व शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्याकडे तक्रार केली. सध्या वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे आॅनलाईन होत असल्याने मार्च महिन्याचे वेतन झाल्याशिवाय एप्रिल महिन्याचे वेतन देयक टाकता येणार नाही. परिणामी या शाळांना एप्रिलचे वेतन देयक जुलै महिन्यात सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचे वेतन चार-पाच महिने प्रलंबित राहील. याबाबत वारंवार यवतमाळ येथील वेतन विभागाकडे मुख्याध्यापकांनी विचारणा केली असता, तुमच्यासाठी तरतूद नाही, असे ठेवणीतील उत्तर दिले जाते. सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील चार महिन्यांचे वेतनसुद्धा अद्याप मिळालेले नाही. त्याबाबतही उडवाउडवीची उत्तरे वेतन विभागातून मिळत आहे. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी कमालिचे त्रस्त झाले आहे. ते अत्यंत तणावग्रस्त व आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. या शाळांमधील अनेक शिक्षकांनी पतसंस्था, घर, इतर कामासाठी कर्ज घेतले आहेत. मात्र वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. (वार्ताहर)

इतर हेडवरील वेतन नियमित
या ‘प्लॅन’मधील इतर हेडचे वेतन मात्र नियमित होत आहे. केवळ ‘पॅलन-१९०१’चे वेतनच व्यवस्थित मिळत नाही. यात बाबतीत दुजाभाव का केला जातो, असा प्रश्न संबंधित शाळांनी उपस्थित केला आहे. किमान आता तरी वेतन नियमित करावे, अशी मागणी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी राज्यमंत्री पाटील व शिक्षक आमदार देशपांडे यांच्याकडे केली आहे.