साडेसोळा हजार ब्रास रेतीच्या लिलावाची राबिवणार प्रक्रिया

तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदारांच्या दोन पथकांनी शहराच्या विविध भागात रेतीसाठ्यांवर जाऊन पाहणी केली. नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडून नेमका रेतीसाठा किती, याचा अहवाल घेतला. त्यानुसार ५४ ठिकाणी रेतीसाठे आढळून आले. यातील आठ रेतीसाठ्यांबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे ४६ रेतीसाठ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया केली जात आहे.

ठळक मुद्देशहरात अवैध साठे : अडीच हजार रुपये ब्रास अपसेट प्राईज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरासह जिल्ह्यात रेतीमाफियांनी अक्षरश: धुडगूस घातला आहे. लिलाव झालेल्या रेती घाटांपेक्षा लिलाव न झालेल्या रेती घाटातून रेतीचा मनमानी उपसा केला आहे. हा रेतीसाठा यवतमाळ शहरात सर्वत्रच दिसून येतो. अक्षरश: रेतीघाटापेक्षा अधिक रेती शहरातील चौफेर साठविली आहे. या व्यवसायात कुख्यात गुंडांपासून राजकीय पदाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचेच हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. तहसील कार्यालयाने ५४ रेतीसाठ्यांना अधोरेखित करून तेथील १६ हजार ८३९ ब्रास रेतीच्या लिलावाची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदारांच्या दोन पथकांनी शहराच्या विविध भागात रेतीसाठ्यांवर जाऊन पाहणी केली. नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडून नेमका रेतीसाठा किती, याचा अहवाल घेतला. त्यानुसार ५४ ठिकाणी रेतीसाठे आढळून आले. यातील आठ रेतीसाठ्यांबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे ४६ रेतीसाठ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया केली जात आहे. खणीकर्म विभागाने रेतीची अपसेट प्राईज ही दोन हजार ५९४ रुपये इतकी निश्चित केली आहे. लिलावात हा दर वाढणार आहे. 
जो जास्त बोली लावेल, त्याला ही रेती विकण्यात येणार आहे. 
उपविभागीय अधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, तहसीलदार कुणाल झाल्टे यांच्या मार्गदर्शनात ही कारवाई करण्यात आली. दोन नायब तहसीलदारांच्या चमूने जाऊन पाहणी केली. या लिलाव प्रक्रियेतून किमान पाच कोटी ८९ लाख ३६ हजार ५०० इतका महसूल अपेक्षित आहे. ही लिलावाची प्रक्रिया सात दिवसांच्या आत जाहीरनामा काढून पूर्ण करण्याची तयारी महसूल विभागाने चालविली आहे. 
 

अनेक रेतीसाठे कारवाईपासून दूर
- रेतीच्या व्यवसायात महसुलातील तलाठ्याची थेट भागीदारी आहे. त्या तलाठ्याने सोयीस्करपणे काही रेतीसाठे या कारवाईपासून दूर ठेवले आहेत. इतकेच नव्हे, तर रेतीचा साठा हा कागदोपत्री कमी दाखविण्यासाठीही वेगळ्या पद्धतीचा दबाव बांधकामच्या यंत्रणेवर आणला. कोट्यधीश असलेल्या या कर्मचाऱ्याकडून मोठी खेळी करण्यात आली आहे. हे रेतीसाठेसुद्धा रेकॉर्डवर घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पहिल्यांदाच महसूल विभागाला दंडातून मोठी रक्कम वसूल करण्याची संधी आली आहे. कोरोनाच्या काळात राज्य शासनाचा कोष रिकामा आहे. तो भरण्याची संधी आहे.