जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघ व शेतकऱ्यांचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2019 10:34 PM2019-02-22T22:34:34+5:302019-02-22T22:35:12+5:30
राज्य शासन सातत्याने तूर, हरभरा उत्पादक शेतकºयांची फसवणूक करत आहे. हमी भाव जाहीर करून प्रत्यक्ष खरेदी करण्याचे टाळत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांसोबतच खरेदी विक्री संघ, बाजार समित्या अडचणीत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासन सातत्याने तूर, हरभरा उत्पादक शेतकºयांची फसवणूक करत आहे. हमी भाव जाहीर करून प्रत्यक्ष खरेदी करण्याचे टाळत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांसोबतच खरेदी विक्री संघ, बाजार समित्या अडचणीत आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी निषेध मोर्चा असल्याची माहिती प्रवीण देशमुख यांनी येथे पत्रपरिषदेत दिली.
जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघाचे पाच कोटी २८ लाख शासनाकडे थकीत आहे. तसेच शेतकºयांचे २८ लाख रूपये शासने अजूनही दिले नाही. धान्य खरेदीनंतर वर्षभर मोबदला मिळत नाही. हमीभाव जाहीर करून शासन शेतकºयांची सातत्याने फसवणूक करत आहे. याचा निषेध करण्यासाठी १६ खरेदी विक्री संघाने साखळी उपोषण केले. मात्र याची दखल प्रशासनाने घेतली नाही. आता उग्र आंदोलन केले जाणार आहे. २५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी बांधवांनीही २८ फेब्रुवारीला आझाद मैदान येथून निघणाऱ्या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन बाजार समिती सभापती प्रवीण देशमुख यांनी केले.
पत्रपरिषदेला बाबासाहेब गाडे पाटील, अशोक बोबडे, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष धनंजय डुबेवार, राजेश मॅडमवार, दिनेश गोगरकर, बालु पाटील दरणे, अनिल गायकवाड, मिलिंद इंगोले, दिगांबर पाचपोरे, राजकुमार गुघाने, मोहंमद इजाज, प्रकाश कानेकर, भिकाजी दळवी, अवधुत पाटील, उमेश राठोड, राजेंद्र ठाकरे, बालाजी राऊत, प्रदीप राऊत, वामनराव देशमुख, रामेश्वर करपे, संतोष भिसे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर
शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी शासनाने हमी दर जाहीर केले. मात्र मागील वर्षीच्या तुरीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यावर्षी तूर, सोयाबीन, हरभरा, कापूस हा शेतमाल हमी केंद्र न उघडल्याने शेतकऱ्यांचा घरात पडून आहे. शासनाने खरेदी प्रक्रिया करताना स्थानिक खरेदी विक्री संघानाही अडचणीत आणले आहे. त्यांचेही देयके थांबली आहे. या सह विविध प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात मांडण्यात आले.